काठमाडौं जेष्ठ १९ गते । नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको एकतर्फी कब्जाका विषयमा जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभाको रोष्टमबाट प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिप्रति संयुक्त युवा सङ्गठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै घोर निन्दा र भर्त्सना गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा “नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ” भनी दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै गैरजिम्मेवार, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र स्थापित ऐतिहासिक तथ्य विपरीत रहेको भन्दै युवा सङ्गठनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। भारत आफैँले समेत अहिलेसम्म कहीँ कतै दाबी नगरेको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री तहबाटै यस्तो आपत्तिजनक अभिव्यक्ति आउनुले कतै नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पने षड्यन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका नजन्माएको युवाहरूको ठहर छ।
विगतमा उनी र उनी आबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मिडिया ट्रायल गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै, विज्ञप्तिमा राज्य सञ्चालन गर्नु सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र अल्गोरिदमको गलत प्रयोग गरेर नेपाली जनतालाई झुक्याए जस्तो नभएको टिप्पणी गरिएको छ।
यसका साथै, प्रधानमन्त्री शाहले स्थापित मूल्य–मान्यतालाई बेवास्ता गरेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था प्रति उदासीनता देखाएको, राष्ट्रपति संस्थाको उपहास तथा संसद्को अपमान गरेको आरोप लगाउँदै यी गतिविधि कतै व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने नियोजित खेल त होइन भनी प्रश्न उठाइएको छ।
सङ्गठनहरूले सरकारद्वारा सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको धरपकड, बजेटमा निम्न र निम्नमध्यम वर्गलाई समेट्नुको साटो पुँजीपति वर्गको मात्र पक्षपोषण गरिएको, र शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विद्युत महशुलमा कर लगाई जनताको ढाड सेक्ने काम गरिएको भन्दै वर्तमान सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।
यी तमाम जनविरोधी र राष्ट्रघाती गतिविधिहरू देशभक्त युवाहरूका निम्ति असह्य हुने उल्लेख गर्दै संयुक्त युवा सङ्गठनहरूले नेपाली जनताको धैर्यताको बाँध नटुट्दै जनता समक्ष माफी मागेर तत्काल राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री शाहलाई आह्वान गरेका छन्, साथै आम युवाहरूलाई यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध सशक्त भण्डाफोर र प्रतिवादको आन्दोलनमा उत्रिन अपिल समेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया