२० बैशाख, काठमाडौँ । नेपालको राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय जारी भएका अध्यादेशहरूले एक प्रकारको ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी गरेका यी अध्यादेशहरूले विशेष गरी मुलुकमा जरा गाडेर बसेको ‘माफियातन्त्र’ र बिचौलियाहरूको अवाञ्छित चलखेलमाथि कडा प्रहार गर्ने संकेत देखिएको छ। सरकारले सहकारी, सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति जस्ता अत्यन्तै संवेदनशील र विवादित क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेपछि शक्तिको आडमा मनपरी गर्नेहरूमा त्रास फैलिएको छ।
विशेष गरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएको भयावह संकटलाई समाधान गर्न ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाले सर्वसाधारणको पसिना लुटेर महल ठड्याउने ठगहरूलाई अब कानुनी फन्दामा पार्ने निश्चित देखिएको छ। यसअघि शक्तिको पहुँचका कारण बच्दै आएका सहकारी सञ्चालकहरूको अब ‘उठीबास’ हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरिएको संशोधनले वर्षौँसम्म ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने र राज्यको ढुकुटी सिध्याउने निर्माण व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटलाई चुनौती दिएको छ। समयमै काम नसक्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई सिधै कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले विकास निर्माणको क्षेत्रमा एउटा नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा यी अध्यादेशहरूलाई सुशासनतर्फको एउटा साहसिक कदमको रूपमा हेरिएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको दबाब र सुशासनप्रतिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले यी कडा कदमहरू चाल्न बाध्य भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले त झन् राज्यका विभिन्न अंगमा बसेर काम नगर्ने तर पद ओगटेर बस्नेहरूलाई जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। यसले कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूमा जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अध्यादेशले अवैध रूपमा थुपारिएको कालो धनलाई वैधानिकता दिन खोज्ने समूहको सातो उडाएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि सुधार गर्न मात्र नभई देशभित्र हुने आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्न समेत ठूलो भूमिका खेल्ने देखिएको छ। कतिपयले यसलाई देश सही दिशामा अघि बढ्न लागेको संकेतको रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै शंका व्यक्त गरिरहेका छन्।
समग्रमा, यी अध्यादेशहरूले नेपाली समाजका विभिन्न तहमा रहेका ‘सेटिङ’ र ‘माफिया’ प्रवृत्तिलाई भत्काउने प्रयास गरेका छन्। यदि यी व्यवस्थाहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह बिना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशले निश्चय नै एउटा सकारात्मक बाटो समात्ने देखिन्छ। जनताले खोजेको परिवर्तन र सुशासनको भोकलाई मेट्न यी कानुनी अस्त्रहरू प्रभावकारी सावित हुन सकेमा मात्र ‘अब देश बन्छ’ भन्ने आशालाई वास्तविकतामा बदल्न सकिनेछ। सामाजिक सञ्जाल र सडकमा उब्जिएको “अब के हुन्छ?” भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारको कार्यशैली र यी कानुनको कार्यान्वयनको गतिले दिनेछ।
प्रतिक्रिया