गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक सुधार आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्।
अनुगमनका क्रममा उनले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए। उनले आयोजनाअन्तर्गत नौबिसे–मलेखु र मलेखु–मुग्लिङ खण्डको प्रगति र वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिँदै तोकिएको समयसीमाभित्र उच्च गुणस्तरका साथ काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।
आयोजनाले गृहमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा निर्माण सामग्रीको अभावलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ। विशेषगरी नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण काममा ढिलाइ भएको उल्लेख गरिएको छ।
नदीजन्य सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननमा स्थानीय तहको अवरोध, विगतमा क्रसर उद्योग बन्द हुँदा आपूर्तिमा परेको असर, विभिन्न स्थानीय तहले लिने दोहोरो कर प्रणाली, राजश्व दरमा एकरूपताको अभाव तथा एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा सामग्री ढुवानी गर्दा हुने प्रशासनिक झन्झटलाई समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ। साथै, खानी उत्खननका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोजनाले बेल्खु बगर, घाटबेसी बगर र मलेखु–लाम बगर क्षेत्रबाट आवश्यक परिमाणमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइदिन तथा ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले यी समस्या समाधानका लागि अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका छन्। साथै, विकास निर्माणका कार्यमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक झन्झट हटाउँदै कामलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया