काठमाडौं चैत २५ गते २०८२ आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मुलुकको पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक नियुक्ति र वर्तमान इन्धन संकट समाधानका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले विशेष गरी बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको विकासका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यो वैदेशिक सहायताले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र आसपासका क्षेत्रको पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
प्रशासनिक तर्फ सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा अर्थशास्त्री डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा दख्खल राख्ने डा. भट्टको नियुक्तिले मुलुकको आगामी योजना तर्जुमा र आर्थिक नीति निर्माणमा थप उचाइ दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, पछिल्लो समय आकाशिएको इन्धनको मूल्यबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारले विशेष आर्थिक कदम चालेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ। यो कर कटौतीसँगै उपभोक्ताका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य केही सहज हुने देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्कालका लागि सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। इन्धनको अत्यधिक खपत घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले सर्वसाधारणलाई सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्ने ‘वर्क फ्रम् होम’ शैली अपनाउन र विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन विशेष आग्रह गरेको छ।
प्रतिक्रिया