पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।
विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई पनि आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। विपत्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मध्यम आय भएका नागरिकका लागि २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घर नौ सयदेखि एक हजार ३०० प्लिन्थ क्षेत्रका हुने उल्लेख छ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव समेत गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।
त्यस्तै, १० लाख, १५ लाख, २० लाख र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी क्रमशः मासिक १५ हजार, २० हजार, ३० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया