हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान, हिमनदी र हिमतालको निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तारका लागि पर्याप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै मुस्ताङमा आयोजित ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन’ले २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ।
सम्मेलनले जलवायु संकटलाई विकास संकटका रूपमा स्वीकार गर्दै जलवायु न्यायलाई मूल मुद्दा बनाउनुपर्ने र हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
घोषणापत्रमा प्रत्येक स्थानीय तहमा जलवायु तथा बहुविपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, भौगोलिक सूचना, जोखिम नक्सांकन र अभिलेखीकरणलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख छ। अन्तरसरकारी समन्वयमार्फत भौगोलिक सूचनामा आधारित अद्यावधिक बहुजोखिम सूचना प्रणाली विकास गर्न पहल गर्ने तथा ‘विपद्पछि उद्धार’ केन्द्रित प्रणालीबाट ‘विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्य’ केन्द्रित प्रणालीमा रूपान्तरण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधारलगायत सार्वजनिक संरचनाको डिजाइन र निर्माण गर्दा जलवायु उत्थानशीलतालाई आधार बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय तहमा जोखिम, आवश्यकता र क्षमताअनुसार परिचालन गर्न सकिने गरी स्थानीय जलवायु उत्थानशीलता कोष स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु बजेटको वर्गीकरण, ट्र्याकिङ, सार्वजनिक सूचना तथा परिणाम मापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आयोजक घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले बताए।
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट हुने भौतिक क्षतिसँगै जीवन, संस्कृति, परम्परा, पहिचान, वन तथा जैविक विविधता, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्धलगायत गैरआर्थिक क्षतिलाई समेत हानि तथा क्षतिको अभिन्न पक्षका रूपमा स्वीकार गर्न आवश्यक छ।
घोषणापत्रमा जलवायु नीति, योजना, बजेट र निर्णय प्रक्रियामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, युवा, कृषक, पशुपालक तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
स्थानीय जलवायु सूचना प्रणाली स्थापना गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थासँग सहकार्य गर्ने र स्थानीय तहबीच असल अभ्यास, प्रविधि, अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदानका लागि राष्ट्रिय स्थानीय जलवायु ज्ञान सञ्जाल स्थापना गर्ने निर्णयसमेत सम्मेलनले गरेको छ।
जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, जिम्मेवारी, स्रोत र समन्वय सुनिश्चित गर्दै जलवायुसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति तत्काल कार्यान्वयनमुखी प्रतिबद्धता जनाउन पनि आह्वान गरिएको छ।
तथ्यमा आधारित विपद् जोखिम आकलन तथा जोखिम नक्सांकन गरी अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा संघीय सरकार, मध्यम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रदेश सरकार र कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने गरी आवश्यक कानुनी तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।
संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी देशभरका स्थानीय तहलाई समेटेर प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गर्दै निरन्तरता दिने निर्णय पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
सम्मेलनमा सहभागी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) प्रमुख डा. रविन कडरियाले जलवायु परिवर्तनका विषयमा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउन सम्मेलनले भूमिका खेलेको बताए। उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरबारे सामान्य जानकारी भए पनि स्थानीय तहमा त्यसको प्रभावको मापन र निगरानी गर्ने स्रोतसाधन तथा पूर्वसूचना प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ।
हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने दर बढ्नु, वर्षा बढ्नु, तापक्रम वृद्धि हुनु तथा नयाँ हिमताल देखिनुजस्ता घटनाले जलवायु परिवर्तनको असर देखाइरहेको कडरियाले बताए। पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले पनि स्थानीय तहले जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा निम्त्याएको संकट र त्यसको प्रभावबारे देशभर तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले घरपझोङ गाउँपालिकाले देशभरका स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर सम्मेलन आयोजना गरेको हो। सम्मेलनमार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको समस्या विश्वसामु उठाउन स्थानीय तहबाट साझा आवाज निर्माण गर्ने आयोजकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया