काठमाडौं, भदौ ३१ — नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रशासन सुधार, राजस्व नीति तथा विभिन्न पदमा बढुवासँगै वैदेशिक रोजगारीका पीडितहरूलाई राहत दिने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। आजको बैठकका प्रमुख निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारले सेवाप्रवाहलाई डिजिटलाइज र व्यवस्थित बनाउने नीति लिइएको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन्:
१. नियमावली स्वीकृति: सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल र डिजिटल बनाउने उद्देश्यले “सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३” स्वीकृत गरिएको छ।
२. अग्रिम करसम्बन्धी व्यवस्था: धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्व रहेको हितको लाभमा ३.५ प्रतिशत र ३६५ वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्व रहेको हितको लाभमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
३. न्याय सेवातर्फ विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा: नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू श्री ठगीन्द्र कट्टेल, श्री रामप्रसाद भट्टराई र श्री बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरिएको छ।
४. साउदी अरबमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति: साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानूनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानून व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ एटर्नी) दिई प्रक्रिया अगाडि बढाउने आदेश जारी गरिएको छ।
५. राहत कोष कार्यविधि: विपद् तथा आपतकालीन राहत व्यवस्थापनका लागि “चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३” स्वीकृत गरिएको छ।
६. प्रशासन सेवातर्फ सचिवमा बढुवा: नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव श्री कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया