मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा सडक अवरोधको जोखिम बढ्न थालेपछि बागमती प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सुरक्षा संयन्त्रलाई ‘हाई अलर्ट’मा राखेको छ। विगतका विपद्बाट प्राप्त अनुभवलाई व्यवहारमा उतार्दै सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले राहत सामग्री व्यवस्थापन, उद्धार संयन्त्र सुदृढीकरण र सुरक्षा निकायबीच समन्वयलाई तीव्र बनाएको हो।
यसैक्रममा शुक्रबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिसँग विपद् पूर्वतयारीबारे समन्वयात्मक छलफल गरेका छन्।
छलफलमा मुख्यमन्त्री बानियाँले मनसुनका कारण उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्र पहिचान गरी समयमै पूर्वतयारी गर्न सके जनधनको क्षति उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने बताए। उनले विगतका विपद्बाट प्राप्त अनुभवलाई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिक्रियामुखी होइन, पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
‘विगतको भोगाइ नै अहिलेको सिकाइ हो। बागमती प्रदेशका कुन–कुन क्षेत्रमा वर्षा र मनसुनका कारण बढी क्षति हुन सक्छ भन्ने पहिचान गरेर अहिले नै तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रदेश सरकारले सम्भावित पहिरो, बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेको छ। उच्च जोखिम भएका स्थानमा आवश्यक जनशक्ति, उद्धार सामग्री र उपकरण अग्रिम रूपमा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा सबै सुरक्षा निकायको भूमिका फरक–फरक हुने भएकाले विशेषज्ञता र क्षमताअनुसार परिचालन गरिने स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सम्भावित जोखिमसम्बन्धी सूचना समयमै उपलब्ध गराउने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आ–आफ्नो दक्षता तथा उपकरणका आधारमा उद्धार तथा खोज कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए।
‘नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने सबै उपकरण सशस्त्रले प्रयोग गर्दैन, सशस्त्रले प्रयोग गर्ने सबै सामग्री सेनाले प्रयोग गर्दैन। त्यसैले सबै निकायको विशिष्टीकृत क्षमता उपयोग गरेर विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकासँग नियमित सूचना आदान–प्रदानको प्रणाली सुदृढ गरिने जानकारी दिए। स्थानीय तहका प्रहरी तथा उद्धार टोलीलाई थप क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।
साढे २ करोड ७५ लाखका उद्धार सामग्री सुरक्षा निकायलाई
प्रदेश सरकारले विपद् पूर्वतयारीका लागि झण्डै २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरका अत्याधुनिक उद्धार सामग्री तीनवटै सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाली सेनालाई ७५ लाख ६२ हजार २९९ रुपैयाँ, नेपाल प्रहरीलाई ५४ लाख ६६ हजार ४८८ रुपैयाँ तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई १ करोड १६ लाख ८३ हजार ५२२ रुपैयाँ बराबरका विपद् प्रतिकार्य सामग्री उपलब्ध गराइएको हो।
हस्तान्तरण गरिएका सामग्रीमा अत्याधुनिक ड्रोन, वाटर रेस्क्यु उपकरण तथा अन्य खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने सामग्री समावेश छन्।
रणनीतिक स्थानमा राहत सामग्री भण्डारण
मनसुनका बेला सडक सम्पर्क अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले रणनीतिक स्थानहरूमा राहत तथा उद्धार सामग्री भण्डारण गरिसकेको छ।
मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार नुवाकोट र मकवानपुरको हेटौँडा–थानाभर्याङलगायतका स्थानमा आवश्यक राहत सामग्री सुरक्षित रूपमा राखिएको छ। आवश्यकता परे तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा सामग्री पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारीले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार थप विपद् प्रतिकार्य सामग्री खरिद गरी सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए। उनले मनसुन अवधिभर सम्भावित विपद्को प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वतयारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै जाने बताए।
प्रतिक्रिया