संसदीय अभ्यासलाई थप सुदृढ, उत्तरदायी, समावेशी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धतासहित सातै प्रदेश सभाका उपसभामुख तथा सङ्घीय संसद्का उपसभामुख/उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन–२०८३ सम्पन्न भएको छ।
झापाको बिर्तामोडमा बिहीबारदेखि आयोजित सम्मेलनले संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन तथा नियन्त्रणको संवैधानिक सिद्धान्तप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै घोषणापत्र जारी गरेको हो।
आयोजक कोशी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारका अनुसार घोषणापत्रमार्फत संसद्को वार्षिक कार्यतालिका निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, संसदीय समितिहरूबीच समन्वय अभिवृद्धि र समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
सम्मेलनले महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, सभा र नागरिकबीच नीतिगत बहस तथा संवादलाई संस्थागत बनाउने, सभाभित्र महिला समन्वय समितिको व्यवस्था, प्रभावकारी नेतृत्व विकास तथा बजेटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संसदीय व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र समावेशी बनाउन सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभा सचिवालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आवश्यक जनशक्ति र स्रोत–साधन सुनिश्चित गर्दै डिजिटल व्यवस्थापिकाको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, महिला नेतृत्व विकास, महिला सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने तथा व्यवस्थापिकाबाट बनेका कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षणमा उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सहमति पनि सम्मेलनले गरेको छ।
संसदीय कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूबीच नियमित छलफल, अन्तरक्रिया र अनुभव आदान–प्रदानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। सम्मेलनको अर्को संस्करण बागमती प्रदेश सभाले आयोजना गर्ने पनि तय भएको छ।
प्रतिक्रिया