नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै तिनलाई खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
शुक्रबार दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आगामी साउन ३१ गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकेको छ।
रिटमा नियमावलीका नियम १४०(११) र २५९ संविधानको धारा २७४(८)सँग बाझिएको, नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथिको हैसियत दिइएको तथा राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको दाबी गरिएको छ। ती प्रावधानहरू बदर गरी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।
रिट राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह तथा प्रमुख सचेतक बासना थापाले संयुक्त रूपमा दायर गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ गत जेठ १७ गते कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलहरूको विरोध र नाराबाजीबीच बहुमतका आधारमा पारित भएको थियो। त्यसबेला कांग्रेसले नियमावलीको मस्यौदामा रहेका केही प्रावधानमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै मस्यौदालाई समितिमा पठाउन माग गरेको थियो।
तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मस्यौदालाई पुनः समितिमा पठाउन आवश्यक नरहेको बताउँदै पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उक्त मस्यौदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार पारेको थियो।
रिटका मस्यौदाकार अधिवक्ता राजु कटुवालका अनुसार रिटमा प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक गणेश पराजुली तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
कांग्रेसले रिटमार्फत संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएका नियमावलीका प्रावधानहरू बदर गर्दै तिनको कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया