बागलुङ जिल्लामा ६ हजार ९४४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बागलुङ का अनुसार यो तथ्यांक गत चैत मसान्तसम्मको हो। चैतपछि कार्यान्वयनमा गएका योजनाको अद्यावधिक विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अधिकृत बाबुराम आचार्य का अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ११४ वटा सिँचाइ योजना स्वीकृत भएका थिए। तीमध्ये १०७ वटा योजना कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् भने ७ वटा योजना विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

उनका अनुसार ढोरपाटन सिकार आरक्षभित्र पर्ने, लागतको तुलनामा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन हुनु, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता समितिले योजना सञ्चालन गर्न नसक्नु कार्यान्वयन हुन नसक्नुका प्रमुख कारण हुन्।

यस वर्ष पोखरीडाँडा–दउराली–सिम्ले सिँचाइ योजना (काठेखोला–७), बगरखोला–बारीगाउँ–तालकोट सिँचाइ योजना (बडिगाड–४), मालारानी सिँचाइ योजना (बडिगाड–९), ठूलो कुलो सिँचाइ योजना (बडिगाड–५), खाराखेत–भब्रेटा–झिङ्गलबारी–रातमाटा–घम्सिन–सोरबोट–खप्तरीबाङ सिँचाइ योजना (ढोरपाटन–१), जाउलेपानी–मधु सिँचाइ योजना (निसीखोला–६) तथा बागपानी–कटुवाल डेरा सिँचाइ योजना (निसीखोला–५) कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

आचार्यका अनुसार जाउलेपानी–मधु सिँचाइ योजना ढोरपाटन सिकार आरक्षभित्र परेकाले काम अघि बढाउन सम्भव भएन भने खाराखेत–खप्तरीबाङ सिँचाइ योजना लिफ्टिङ प्रणालीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा जटिल बनेको छ।

त्यसैगरी, निर्माण सामग्री, विशेषगरी पाइपको मूल्य करिब ३० प्रतिशतले बढेपछि उपभोक्ता समितिहरूले तोकिएको जनश्रमदानसहित योजना सञ्चालन गर्दा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै केही योजनाबाट पछि हटेका छन्। बागपानी–कटुवाल डेरा सिँचाइ योजना का लागि दुईपटक ठेक्का आह्वान गर्दा पनि कुनै निर्माण कम्पनीले बोलपत्र दर्ता नगरेको कार्यालयले जनाएको छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुजन खड्का का अनुसार केही योजनामा ४०–५० लाख रुपैयाँ लागत आवश्यक भए पनि पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएकाले कार्यान्वयन व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको हो।

उनले काठेखोलाको रेश, बडिगाडको मालारानी र तमानखोलाको नर्जाखानीलगायतका योजनालाई १५ वटा प्याकेजमा विभाजन गरी ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरिएको जानकारी दिए। ती सबै योजना आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने तयारी गरिएको छ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ संरचना निर्माण र पुराना सिँचाइ कुलोको मर्मतमार्फत थप करिब ८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ। यसको विस्तृत प्रतिवेदन असार मसान्तपछि सार्वजनिक गरिनेछ।

प्रमुख खड्काले कार्यालयबाट प्राथमिकताका आधारमा प्रस्ताव गरिएका अधिकांश योजना अघि बढे पनि राजनीतिक तवरबाट समावेश गरिएका केही योजनामा लागतअनुसार पर्याप्त बजेट नआएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।

चालु आर्थिक वर्षमा बागलुङ जिल्लाका सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका योजनाका लागि १२ करोड ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।