तीन दसकअघि देखि इटहरी उपमहानगरपालिका-५ मा रिजाल क्यानिङ् एण्ड कम्पनीको जग्गा ओगटेर बसाइएको जनता बस्तीका स्थानीयहरूमा त्राहीमाम हुन थालेका छन्। उनीहरुले स्थानीय सरकारले वितरण गर्न थालेको करसम्बन्धी निस्सा (प्रमाणपत्र) रोक्न नहुने माग गर्दै बुधबार उपमहानगरपालिका पुगेका छन्।
राजनीतिक दलका केही नेता, कतिपय व्यक्ति तथा समूहले त्यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेपछि स्थानीयहरूले जनता बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकको व्यवस्थापनका लागि भइरहेको निस्सा वितरण प्रक्रिया सही भएको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन मेयर हेमकर्ण पौडेललाई भेटेर आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले बस्तीमा रहेका १४ वटा टोल विकास समितिको सहमतिमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै कुनै पनि पक्षबाट अवरोध नगर्न माग गरे। इटहरीमा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी जनताबस्तीमा छन्।
सरकारले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित तथा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान चलाएकाले गर्दा आफूहरू त्रासमा रहेको स्थानीय सुनिता राईले बताइन्।
दुई दिनअघि सत्तारुढ दल रास्वपा इटहरी नगर समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा घरबहाल करसम्बन्धी निस्सा (प्रमाणपत्र) वितरण र कर असुली प्रक्रिया तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गरेको थियो।
उनीहरूले हरेक निर्वाचनमा निर्णायक मतदाता बन्ने गरेका छन्। मतदाता पनि सबैभन्दा बढी छन्। यहाँ १२ हजार २७६ जना मतदाता रहेका छन्। जसले गर्दा सवैजसो राजनीतिक दलले यहाँका जनताले कसरी प्रभाव पार्ने भनेर हरेक निर्वाचनताका रणनीति बनाउने गरेका छन्।
करसम्बन्धी निस्सा (प्रमाणपत्र) वितरण भनेको कुनै व्यक्ति, घरधनी, व्यवसायी वा जग्गाधनीले स्थानीय तहमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क वा राजस्व बुझाएको प्रमाणस्वरूप स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रमाणपत्र वा कागजात हो। यसलाई सामान्यतया कर तिरेको प्रमाणका रूपमा बुझिन्छ। कर तिरेको प्रमाणका रूपमा सरकारी कार्यालय, बैंक तथा अन्य निकायमा आवश्यक पर्दा पेश गर्न सकिन्छ। साथै घर, जग्गा, व्यवसाय वा अन्य सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक र वैधानिक रहेको पुष्टि गर्न सहयोग गर्छ।
स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मेयर पौडेलले जनता बस्तीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गरे। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई समाजमा दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार नगर्न र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया