वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकिएको दाबी गरेका छन्। उनले पौडेललाई कानुनी आधारभन्दा पनि राजनीतिक हैसियतका कारण पक्राउ गरिएको जिकिर गरेका छन्।

मंगलबार विशेष अदालतमा विष्णु पौडेलको म्याद थपसम्बन्धी बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले अनुसन्धान निकायले पौडेललाई जोड्ने कुनै विश्वसनीय प्रमाण पेश गर्न नसकेको बताएका हुन्।

न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासमा बहस गर्दै बडालले श्रीराम टोभाको २० प्रतिशत शेयर खरिद प्रकरणमा विष्णु पौडेल, उनका परिवार वा नातेदार कसैको पनि संलग्नता नदेखिएको दाबी गरे।

‘श्रीराम टोभाको २० प्रतिशत शेयर कसले किन्यो ? विष्णु प्रसाद पौडेलले किन्यो होइन, उहाँको परिवारको कसैले किन्यो त्यो पनि होइन, उहाँका नातेदारले पनि किनेका होइनन् । एउटा निजी कम्पनीको शेयर अर्को निजी कम्पनीले किनेको विषयमा विष्णु प्रसाद पौडेल कहाँ जोडिनु भयो श्रीमान ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले यो मूल अभियोजन नभई थप अनुसन्धानका क्रममा आएको विषय भएको उल्लेख गर्दै पहिलो मुद्दाको कागजातमा समेत पौडेलको नाम नरहेको बताए।