राहदानी छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार आरोप खेपिरहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष दिएको बयानमा आफूबाट कुनै नोक्सानी हुने काम नभएको दाबी गरेका छन्। उनले खरिद प्रक्रियाबाट उल्टै सरकारी सम्पत्तिको बचत भएको जिकिर गरेका छन्।
अख्तियारले सोमबार अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। बयानका क्रममा अर्यालले राहदानी छपाइ प्रक्रिया कानुनसम्मत, प्रतिस्पर्धात्मक र आर्थिक रूपमा मितव्ययी भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार राहदानी खरिद प्रक्रिया दुई छुट्टाछुट्टै प्याकेजमा विभाजन गर्दा लागत घटेको थियो। प्याकेज–१ अन्तर्गत जर्मन कम्पनी एम/एस म्युलवाउर आईडी सर्भिसेजले पासपोर्ट प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट तथा डाटा व्यवस्थापन प्रणालीको जिम्मा पाएको थियो भने प्याकेज–२ अन्तर्गत वेरिडोसले पर्सनलाइजेसन, गुणस्तर परीक्षण र प्याकेजिङ प्रणालीको ठेक्का पाएको थियो।
अर्यालले एउटै प्याकेजमा खरिद गरिँदा भन्दा दुई प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा बढेको र मूल्य घटेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बोलपत्र कागजातमै दुवै प्याकेज एउटै कम्पनीले पाए थप छुट दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
उनले यसअघि प्रति राहदानी लागत १०.१३ अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गर्दै हालको खरिद प्रक्रियाबाट पूर्ण सेवा प्याकेज (I+II) सहित प्रति राहदानी लागत करिब ८.६२ अमेरिकी डलरसम्म झरेको बताएका छन्। राहदानी जारी गर्ने कार्य निरन्तर सार्वजनिक सेवा र नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको भएकाले प्रक्रिया ढिला नगरी अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
बयानमा उनले नयाँ मेसिनबाट उत्पादन सुरु हुन बाँकी रहेकाले बारकोड स्क्यान गर्दा नपढिएको भन्ने प्रश्नलाई पनि अस्थायी अवस्था भएको बताएका छन्। नयाँ प्रणाली सञ्चालनपछि बारकोड सामान्य रूपमा काम गर्ने उनको दाबी छ।
अर्यालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नै मूल्यांकन गरिएको, कुनै रकम हिनामिना नभएको र सर्भर क्षमता आकारभन्दा प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा निर्भर रहने उल्लेख गरेका छन्। उनले आफूले कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूर्ण पारदर्शिताका साथ पूरा गरेको बताएका छन्।
यता अख्तियारले भने प्रारम्भिक चरणदेखि नै राहदानी छपाइ खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार कर्मचारी र विदेशी कम्पनीबीच मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिइएको तथा सरकारलाई आर्थिक हानी पुर्याइएको देखिएको छ।
मुद्दामा विभागका अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारी तथा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
यसअघि अनुसन्धानकै क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि बयानका लागि उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको थियो। साथै ठेक्का प्राप्त जर्मन कम्पनीहरूका प्रतिनिधिलाई भौतिक वा भर्चुअल रूपमा उपस्थित हुन अख्तियारले सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
प्रतिक्रिया