पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको छ। सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहँदा संस्थागत (निजी) विद्यालयमा भने बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।

जन्मदरमा आएको कमी, बसाइँसराइ, अभिभावकको रोजाइ र शैक्षिक गुणस्तरप्रति अभिभावकको सचेतना यसका प्रमुख कारण मानिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा कुल विद्यार्थीमध्ये ६२.२ प्रतिशत सरकारी विद्यालयमा र ३७.८ प्रतिशत निजी विद्यालयमा अध्ययनरत थिए।

शैक्षिक सत्र २०८१ मा यो संख्या सरकारीमा ६६.७ प्रतिशत र निजीमा ३३.३ प्रतिशत थियो। यी दुई शैक्षिक वर्षको तुलना गर्दा सरकारीमा साढे चार प्रतिशतले विद्यार्थी घटेको र निजीमा त्यत्तिकै प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।

देशभरि २७ हजार १० सरकारी विद्यालय छन्। सरकारी शिक्षामा सरकारले लगानी बढाउँदै गए पनि पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिँदा लगानीअनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको विद्यार्थी संख्या घट्दै गएकाले पनि पुष्टि हुन्छ। शिक्षातर्फ चालु आव २ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षामा २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

२०४६ सालअघिसम्म अधिकतम अभिभावकहरु सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमै पढाउँथे। तर ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा निजी लगानीका विद्यालयहरु खुल्दै गएपछि एकातिर शिक्षामा प्रतिस्पर्धा बढ्यो भने अर्कोतिर अभिभावकलाई विद्यालय छनोटमा विकल्प खुला भयो।

निजी विद्यालयहरुले अंग्रेजीमा माध्यमबाट तुलनात्मक रुपमा गुणस्तीय शिक्षा दिन थालेपछि अभिभावको रोजाइँमा तिनै विद्यालय पर्न थालेको विश्लेषण शिक्षाशिवद् विद्यानाथ कोइरालाको छ। कोइरालाका अनुसार नेपाली माध्यमबाट पढाउने सरकारी विद्यालयप्रति आकर्षण कम हुँदै जानको कारण पनि यही हो।

पछिला केही वर्षयता निजीको सिको गर्दै केही सरकारीले पनि अंग्रेजी माध्यमबाट स्तरीय शिक्षा दिन थालेका छन्। यसैकारण केही सरकारी विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ। तर सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था छैन र आकर्षण पनि छैन।

पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारी विद्यालयमा (आधारभूत र माध्यमिक तह) मा आठ लाख विद्यार्थी घटेका छन् भने निजीमा चार लाख विद्यार्थी बढेका छन्। शैक्षिक सत्र २०७६ मा सरकारी विद्यालयमा ५४ लाख र निजीमा २१ लाख, २०७७ मा सरकारीमा ५२ लाख र निजीमा २२ लाख, २०७८ मा सरकारीमा ५० लाख र निजीमा २३ लाख, २०७९ मा सरकारीमा ४८ लाख र निजीमा २४ लाख, २०८० मा सरकारीमा ४६ लाख र निजीमा २५ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थिए। २०७६ को तथ्यांकअनुसार कुल विद्यार्थीमध्ये सरकारीमा करिब ७२ प्रतिशत र निजीमा २८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। २०८२ मा आइपुग्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेर ६२.२ प्रतिशत र निजीमा बढेर ३७.८ प्रतिशत पुगेको छ।

सरकारीमा किन घट्दैछन् विद्यार्थी ?

शिक्षाविद् कोइरालाले जन्मदर घटेका कारण पनि समग्रमा विद्यार्थी संख्या पनि कम भएको बताए। ‘जन्मदरमा कमी आएका कारण पनि विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘अर्कोतिर ग्रामीण क्षेत्रको बासिन्दा सहरतिर बसाइँ सरेको र उनीहरूले सहरमा सन्तानलाई निजीमा पढाउँदा सरकारीमा विद्यार्थी संख्या घट्न गएको हो। विदेश तथा सहरकेन्द्रित बसाइँसराइका कारण ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी विद्यालय खाली हुँदै गएका छन्। यो समस्या ग्रामीण क्षेत्रका निजी स्कुलमा पनि देखिन्छ।’

काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्ब कँडेलका अनुसार सरकारी लगानी र तालिमप्राप्त शिक्षक हुँदाहुँदै पनि सरकारी विद्यालयले अभिभावकको विश्वास जित्नेगरी काम गर्न नसकेका कारण विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको बताउँछन्।

‘निजीमा अंग्रेजी माध्यमबाट हुने पठनपाठन, अतिरिक्त क्रियाकलाप र व्यवस्थापनप्रति अभिभावकको विश्वास बढेका कारण आकर्षण देखिन्छ,’ ३१ वर्षदेखि शिक्षण पेसामा आबद्ध कँडेलले भने, ‘सुरुमा बालबालिकालाई निजीमा भर्ना गर्ने र पछि सरकारी छात्रावृत्ति लिन माथिल्लो कक्षामा सरकारीमै पढाउने पनि बढेका छन्। निजीमा माथिलो तहका कक्षामा विद्यार्थी घटेका छन्।’ उनका अनुसार विद्यार्थी न्यून भएका सरकारी विद्यालय समायोजन र गुणस्तर वृद्धितर्फ सरकार लाग्नुपर्छ।’

काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित पद्यमकन्या माविकी प्रधानाध्यापक रिता तिवारीका अनुसार सहरी क्षेत्रमा मध्यम वर्गको विस्तार र अभिभावकमा कायम अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा मोहले निजीमा विद्यार्थी बढ्दै गएको देखिन्छ।

‘मेरो विद्यालयमा यस पटक सुुदूरपश्चिका विद्यार्थी धेरै आएका छन्। समग्र नेपालको कुरा गर्दा सहरमा बसाइँसराइ बढी छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट अवसरको खोजीमा काठमाडौं आएका अभिभावका सन्तान पद्यमकन्या माविमा बढी छन्,’ तिवारीले भनिन्, ‘कक्षा १० पछि गाउँकै छात्राहरु बढी छन्। विशेषगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने छात्रावृत्ति र स्तरीय शिक्षाबारे देशभरि सकारात्मक सन्देश गएको छ। यसले पनि काठमाडौं आएर सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बढेका छन्।’

सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेसँगै विद्यालय मर्ज गर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन पुनर्संरचना गर्ने नीति सरकारले अघि बढाएको छ।