सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य केही सूचकमा सकारात्मक सुधार देखाए पनि आन्तरिक उत्पादन, पुँजीगत खर्च र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा अझै संरचनागत चुनौतीहरू कायमै रहेको देखाएको छ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण सदनमा पेस गर्ने चलन छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अर्थतन्त्र मिश्रित दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र (शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चिति) निकै बलियो र सुरक्षित स्थानमा छ भने आन्तरिक बजारमा मागको संकुचन र अपेक्षाकृत औद्योगिक वृद्धि हुन नसक्दा त्यसले पूर्ण गति समात्न सकेको छैन।

विगतका वर्षहरूको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा केही क्रमिक सुधार देखिएको छ। कृषि क्षेत्रको अनुकूलता (पर्याप्त मनसुन र रासायनिक मलको उपलब्धता) तथा जलविद्युत् उत्पादनमा भएको उल्लेखनीय वृद्धि (कुल उत्पादन क्षमता करिब ३६ सय मेगावाट माथि पुग्नु) ले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाएको छ।

तथापि, निर्माण र उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर अझै पनि सुस्त छ। बजारमा मागको कमी र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा नफर्किएका कारण उत्पादनमूलक क्षेत्रले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आएको स्थिरता र आपूर्ति शृंखला सहज भएका कारण चालू आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्रै (करिब ४ दशमलव ७ प्रतिशतको हाराहारीमा) रहेको छ।

यसले सर्वसाधारणको क्रय शक्तिलाई थप कमजोर हुनबाट जोगाएको छ भने मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउन राष्ट्र बैकलाई राहत मिलेको छ।

मुलुकको बाह्य क्षेत्र हालसम्मकै सबैभन्दा सुरक्षित र सबल अवस्थामा देखिएको छ। विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाहमा भएको निरन्तर वृद्धि र आयातमा भएको केही संकुचनका कारण मुलुकसँग ११ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ।

शोधनान्तर स्थिति (व्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स) उच्च बचतमा रहनुले देशको बाह्य वित्तीय साख बलियो बनाएको छ। तर, यसको अर्को पाटो के हो भने आन्तरिक रूपमा पुँजीगत सामान र कच्चा पदार्थको आयात घट्दा शोधनान्तर बचत बढेको हो, जसले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेको संकेत गर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप सङ्कलन उच्च दरले बढेको छ र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता (लगानीयोग्य रकम) छ। ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा तल्लो विन्दुमा झरेको छ। तर, यो अनुकूल वातावरणका बाबजुद निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह (क्रेडिट फ्लो ) लक्ष्य अनुसार बढ्न सकेको छैन।

बैकहरूमा निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) को अनुपात केही बढेका कारण बैकहरू लगानीमा सतर्क देखिन्छन् भने व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय पहुँच भने पालिका स्तरसम्मै पुगेको सकारात्मक सूचक छ।

सरकारको राजस्व परिचालनमा गत वर्षको तुलनामा केही क्रमिक सुधार आएको छ, जसले गर्दा वित्तीय घाटा कम गर्न मद्दत पुगेको छ।

तर, नीतिगत प्रयासका बाबजुद पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा मात्र बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अझै अन्त्य हुन सकेको छैन, जसले गर्दा पूर्वाधार विकासले गति लिन सकेको छैन र बजारमा पैसा प्रवाह हुन पाएको छैन।

सकारात्मक पाटोतर्फ हेर्दा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क (एचडिआई) सुधारिएर ० दशमलव ६२२ पुगेको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक आर्थिक तथा सामाजिक मापदण्डहरू पूरा गरिसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको पहुँचमा सुधार आएको छ भने सबै जिल्लाहरू राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्।

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको (४ दशमलव ४३ प्रतिशत) तुलनामा न्यून हो। यस वर्ष नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार (जिडिपी साइज) उपभोक्ता मूल्यमा ६६ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १५ सय ३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ।

कुल अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। उत्पादन र सेवाका आधारमा प्राथमिक क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ४६ प्रतिशत, द्वितीय (उद्योग) क्षेत्रको १३ दशमलव ७३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६१ दशमलव ८१ प्रतिशत रहनेछ।

आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको प्रादेशिक आर्थिक असमानताको गहिरो खाडल उजागर गरेको छ। कुल अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशले मात्रै ३६ दशमलव ७ प्रतिशत (करिब २४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ) योगदान गर्ने देखिएको छ। आर्थिक वृद्धिदरका हिसाबले बागमती र गण्डकी प्रदेश मात्रै राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहनेछन् भने बाँकी ५ वटा प्रदेशको वृद्धिदर औसतभन्दा कम रहनेछ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अन्य प्रदेशहरूको योगदान अवस्थालाई हेर्दा कोसी प्रदेशको १५ दशमलव ८ प्रतिशत (दोस्रो स्थान), लुम्बिनी प्रदेशको १४ दशमलव १ प्रतिशत (तेस्रो स्थान), मधेस प्रदेशको १२ दशमलव ९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको ९ दशमलव १ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ७ दशमलव १ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ४ दशमलव २ प्रतिशत (सबैभन्दा न्यून, करिब २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ।

आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू भने निकै उत्साहजनक देखिएका छन्। रेमिटेन्स आप्रवाहमा ३७ दशमलव ७ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि भई फागुनसम्म १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १८ दशमलव ५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ।

शोधनान्तर बचत ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ र चालू खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। बाह्य क्षेत्र सकारात्मक रहे पनि सरकारको वित्त सन्तुलनमा दबाब छ। फागुनसम्म संघीय खर्च १० दशमलव ४ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व संकलन मात्र ३ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ, जसका कारण संघीय सरकारको वित्तीय सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ।

मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३ दशमलव ६ प्रतिशत बराबर हो। यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४६ दशमलव ८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३ दशमलव २ प्रतिशत छ। यता वस्तु व्यापार घाटा ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुग्दा निर्यातको हिस्सा मात्र १२ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।

वित्तीय समावेशीकरण र प्रविधिको प्रयोगमा देशले ठुलो प्रगति गरेको छ। चालू वर्षको फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड २० लाख पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको दोब्बर बढी हो। निक्षेप खाता ६ करोड नाघ्दा कर्जा खाता (ऋण लिने) को संख्या भने मात्र १८ लाख ८४ हजार पुगेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा बैकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढेर ५ दशमलव ४२ प्रतिशत पुगेको छ।

सेयर बजार (नेप्से) सूचक २८२० दशमलव ४५ विन्दुमा पुग्दा कुल बजार पुँजीकरण ४७ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ७६ लाख ३९ हजार पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको २६ प्रतिशत बराबर हो। विश्व बजारको चापका बाबजुद नेपालमा फागुनसम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) २ दशमलव १३ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रै समेटिएको छ। सर्वेक्षणले देशमा निरपेक्ष गरिबी २० दशमलव २७ प्रतिशत र बहु आयामिक गरिबी १७ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ।

बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्र डिजिटल र वित्तीय रूपमा आधुनिकतातर्फ अघि बढेको र बाह्य स्थायित्व बलियो भएको देखाए पनि प्रादेशिक विकासको वितरणमा ठुलो असमानता औँल्याएको छ। आन्तरिक उत्पादन चक्र सुधार्नु, सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउनु र बैंकमा थुप्रिएको रकमलाई उत्पादनमूलक कर्जामा परिणत गर्नु सरकारको आगामी मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ। आगामी जेठ १५ गते आउने बजेटले यिनै चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित छ।

विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक सर्वेक्षणअनुसार देशको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र बलियो र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहे पनि आन्तरिक उत्पादन, पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन जस्ता संरचनागत चुनौतीहरू यथावत् देखिएका छन्।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ को समग्र चित्रले नेपालको अर्थतन्त्र ‘म्याक्रो’ तहमा स्थिर र सुरक्षित छ, तर ‘माइक्रो’ ( अर्थात् तल्लो तहमा अझै शिथिलता छ। बाह्य क्षेत्र सुरक्षित हुनु सरकारका लागि ठुलो अवसर हो। अब आगामी बजेट र नीतिहरू मार्फत यो बलियो बाह्य क्षेत्र र बैंकिङ तरलतालाई आन्तरिक उत्पादन, ठुला पूर्वाधार आयोजना र रोजगारी सृजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने संयन्त्रमा सुधार नगरेसम्म र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च नबनाएसम्म उच्च दरको दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने विश्लेषकहरूको मत छ।