नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेसँगै बैंकको धितो अधिकारका विषयमा विवाद र बहस सुरु भएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी र बिक्री प्रक्रियालाई लिएर पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो।
त्यससँगै नेपालको बैंकिङ, दूरसञ्चार र नियामकीय संरचनालाई एकसाथ हल्लाइदिएको छ भने धितो अधिकारको विषय र विवाद सतहमा आएको छ।
यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई लगानीको सुरक्षा गर्नेसहितका विषयमा चुनौती मात्र देखिएको छैन, पाण्डेलाई गिरफ्तार गरेसँगै यस क्षेत्र एक प्रकारले आतंकित बन्न पुगेको छ।
‘आफ्नो लगानी उठाउन राखिएको धितो प्रक्रिया पूरा गरेर लिलामी वा बिक्री गर्न नपाउने हो भने ज्योतिप्रकाश पाण्डे मात्र होइन, सबै बैंकका सिइओहरू अब पालैपालो जेल जानुपर्ने दिन आउँछ,’ अर्को एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘यो एउटा व्यक्ति विशेषको कुरा होइन। यो विधि, प्रक्रिया र संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने र ऋण असुली गर्ने प्रक्रियामा समस्या आउँछ।’
ऋण नियमित नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ५७ अनुसार धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था रहेको उनले दाबी गरे।
साथै, सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघि कुनै सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक कायम भइसकेपछि दोस्रो दाबी सिर्जना हुन नसक्ने कानुनी सिद्धान्त स्थापित भइसकेको जनाउँदै ती सिइओले थपे, ‘यस्तो हो भने बैंकहरू अब हात बाँधेर बसे हुन्छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ र सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ अनुसार धितो सम्पत्ति लिलामी गरेर ऋण असुल गर्न पाउने अधिकार बैंकसँग रहेको उनको दाबी छ।
सुरक्षित लेनदेन रजिस्ट्रीमा दर्ता भएका बैंक सुरक्षित ऋणदाता भएको जिकिर गर्दै आएको छ। सुरक्षित क्रेडिट वा पहिलो शुल्कपछि अर्को निजीले ओभरराइड गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ।
यसैलाई बैंकिङ भाषामा पहिलो शुल्कविरुद्ध नियामक टेकओभर भनिएको छ। स्मार्ट टेलिकम ऋण लिँदाकै बेला धितो निर्माण भई पहिलो भएको थियो।
बैंकिङ क्षेत्रका एक जानकार भन्छन्, ‘कानुनअनुसार धितो राखेर ऋण लिन असुरक्षित हुने छ भने ऊर्जा, दूरसञ्चार, पूर्वाधार, उड्डयनमा बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था आउँछ। सुरक्षित ऋणदाताको अधिकार अदालत वा कानुनले जोगाउन सकेन भने परियोजना वित्तीय मोडेल नै संकटमा पर्छ।’
धितो अधिकारको सुरक्षित नभएसम्म बैंक तथा वित्त संस्थाले लगानी गर्न नसक्ने विभिन्न बैंकमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको बुझाइ छ।
उनीहरू भन्छन्, ‘बैंकले कानुनअनुसार धितो राखेर दिएको कर्जा असुल गर्न नपाउने हो भने भविष्यमा बैंकिङ प्रणाली नै जोखिममा पर्छ।’
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र धितो दर्ता प्रणालीले बैंकलाई सुरक्षित ऋणीको प्राथमिक अधिकार दिएका छन् तर अहिले सिइओ पक्राउसम्म पुगेको घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा अब कुन धितो सुरक्षित मान्ने भन्ने डर सिर्जना गरिदिएको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउसँगै लगानी असुरक्षा, परियोजना वित्तीय जोखिम र कार्यकारी निर्णयहरू अपराधीकरण (क्रिमिनल) हुने भएपछि कसरी काम हुन्छ ?’
के हो विवाद ?
स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकेपछि २०८० सालमा यसको लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो। त्यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम १८ अनुसार कम्पनीको सम्पत्ति, नेटवर्क र पूर्वाधार आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेको छ।
तर स्मार्ट टेलिकमले यसअघि बैंकहरूबाट ऋण लिँदा आफ्ना उपकरण तथा नेटवर्क धितो राखेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक नेतृत्वको बैंक कन्सोर्टियमको फस्र्ट चार्ज रहेको बैंकको दाबी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ र सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ अनुसार धितो सम्पत्ति लिलामी गरेर ऋण असुल गर्न पाउने अधिकार बैंकसँग रहेको उसले दाबी गर्दै आएको छ। सोहीअनुसार बैंकले उपकरण लिलामी गरेर रकम उठाएको दाबी गरेको छ।
तर सिआइबी स्रोतका अनुसार लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा गइसकेको अवस्थामा बैंकले सम्पत्ति बिक्री गर्न नमिल्ने दाबी गरेको छ। बैंकले सरकारको दाबी कमजोर बनाउन सम्पत्ति एनसेल आजियाटालाई बेचेको आरोप छ।
यही कारण ठगी र आपराधिक विश्वासघातअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको उनीहरूको दाबी छ। एनसेलले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा उपकरण किनेको बताइएको छ। उक्त रकमबाट बैंकहरूले आफ्नो ऋण असुल गरे पनि स्मार्ट टेलिकमसँग सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, घरधनीलगायतको पनि ठुलो बक्यौतामा ध्यान नदिएको अधिकारीहरूको दाबी छ। त्यसले सरकारी दाबी र अन्य दायित्व ओझेलमा परेको जनाइएको छ।
कसरी जोडियो बैंक ?
स्मार्ट टेलिकमले २०७० सालतिर दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति पाएको थियो। त्यसपछि कम्पनीले देशभर नेटवर्क विस्तारका लागि लगानी गरेको थियो। यही विस्तार योजनाअन्तर्गत २०७४ सालपछि एनआइएमबी नेतृत्वको बैंकिङ कन्सोर्टियमले स्मार्ट टेलिकमलाई ठुलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गरेको थियो।
कन्सोर्टियममा प्राइम कर्मसियल बैकसहित अन्य बैंक पनि सहभागी थिए। कर्जा प्रवाह गर्दा दूरसञ्चार उपकरण, बिटिएस टावरहरू, स्विचिङ प्रणालीहरू, नेटवर्क पूर्वाधार, फाइबरसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू धितो राखिएको थियो।
बैंकको दाबीअनुसार ती धितो सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ अनुसार विधिवत् दर्ता गरिएको थियो। कम्पनी वित्तीय संकटमा फस्यो। लाइसेन्स खारेजसँगै सम्पत्ति र ऋणको दायित्वको विवादले बैंक तथा वित्त संस्थामा नयाँ बहस र तरंग ल्याएको छ।
यस्तो छ बैंकको दाबी
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक नेतृत्वको बैंकिङ कन्सोर्टियमले स्मार्ट टेलिकम प्रालिसँग कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै धितो सम्पत्ति लिलामी गरी आफ्नो बक्यौता उठाएको जनाएको छ। बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै २०७४ सालदेखि प्राइम कर्मसियल बैंकसहितको कन्सोर्टियममार्फत स्मार्ट टेलिकमलाई विभिन्न कर्जा तथा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराइएको जनाएको छ।
कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीका दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण तथा सामग्रीलाई धितो राखिएको र ती सम्पत्ति सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको बैंकको भनाइ छ। बैंकका अनुसार सुरुको केही समयसम्म कर्जा नियमित रहे पनि पछि स्मार्ट टेलिकमले साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि पटक पटक मौखिक र लिखित ताकेता गरिएको थियो।
त्यसपछि पनि ऋण नियमित नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ५७ अनुसार धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ।
कन्सोर्टियमको निर्णयअनुसार २०८२ वैशाख २३ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको र त्यसपछि पनि ऋण भुक्तानीतर्फ कम्पनीले चासो नदेखाएको दाबी गरिएको छ। र २०८२ जेठ २० गते बैंकलाई धितो सम्पत्ति लिलामी गरी रकम असुल गर्न लिखित सहमति दिएको बैंकले जनाएको छ।
त्यसअनुसार २०८२ असार ३ गते १५ दिने लिलामी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। लिलामी प्रक्रियामा तीन कम्पनीबाट सिलबन्दी बोलपत्र परेको बैंकले जनाएको छ। तीमध्ये एनसेल आजियाटाले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको उच्चतम प्रस्ताव पेस गरेको थियो। अन्य प्रस्तावकर्तामा ट्रान्सगेट टेक प्रालि र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि रहेका थिए।
बैंकका अनुसार एनसेलले प्रस्ताव गरेको रकम धितो सम्पत्तिको लेखापरीक्षित मूल्यभन्दा बढी हुनुका साथै बैंकको अधिकांश साँवा तथा ब्याज असुल गर्न पर्याप्त भएकाले उक्त बोलपत्र स्वीकृत गरिएको हो।
त्यसपछि एनसेललाई बाँकी रकम जम्मा गर्न सूचना दिइएको र कम्पनीले निर्धारित समयमै रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ। बैंकले स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी आफ्नो कर्जा फाइल २०८२ असोज १३ गते बन्द गरिएको जनाएको छ।
यसैबिच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको इजाजत नवीकरण नभएपछि सम्पत्तिमाथि आफ्नो अधिकार रहने दाबी गरेको थियो।
तर बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ अनुसार एनटिएले नियन्त्रण लिनुअघि नै कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि फर्स्ट चार्ज सिर्जना भइसकेको दाबी गरेको छ।
बैंकले सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिर उद्धृत गर्दै कुनै सम्पत्तिमा बैंकको पहिलो हक कायम भइसकेपछि दोस्रो दाबी सिर्जना हुन नसक्ने कानुनी सिद्धान्त स्थापित भएको पनि उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया