मन्त्रालयका नाम र कार्यक्षेत्र फेरबदल गरिएको विषयमा पूर्वप्रशासक तथा बहालावा केही उच्च कर्मचारीले असन्तुष्टि पोखेका छन्।
पूर्वप्रशासकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
खासगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई गाभेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको विषयमा प्रशासकहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन्।
उक्त दुई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र चरित्र फरकफरक भएको भन्दै दुई मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाउन उपयुक्त नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
‘भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको चरित्र भूमिसँग जोडिएको छ। यो विकाससँग पनि सम्बन्धित छ तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रशासनसँग जोडिएको छ। यी दुई मन्त्रालयको चरित्र एउटै हुनै सक्दैन’, राष्ट्रिय योजना योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले भने, ‘बरु भूमि व्यवस्था र कृषि मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउन सकिन्थ्यो।’
सहरी विकास मन्त्रालय खारेज गरेको विषयमा पनि उनले गम्भीर असन्तुष्ट पोखे। ‘सहरी विकास मन्त्रालयलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग गाभ्ने निर्णय नीतिगत रूपमा असान्दर्भिक र दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल देखिन्छ।
यसले सहरी गरिबी, अनौपचारिक बस्ती र समावेशी सहरीकरणका मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने जोखिम बढाउँछ,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन, ‘छिमेकी मुलुकहरूको अभ्यासले पनि सहरी विकासका लागि छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता पुष्टि गर्छ। त्यसैले वर्तमान सन्दर्भमा सहरी विकास मन्त्रालयको पुनःस्थापना तथा यसको थप सुदृढीकरण अनिवार्य छ।’
पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले भूमि व्यवस्था र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाएको विषमा प्रतिक्रिया दिँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘भूमि व्यवस्थापन बरु वन मन्त्रालयसँग मिल्थ्यो कि। प्रशासनसम्बन्धी मन्त्रालयमा मिसाएको भन्ने खबर पो आयो त।’
संघीय मामिला तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाएको विषयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले पनि असन्तुष्टि पोखे।
उनले भने, ‘दुई मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाएपछि दुई अलगअलग सचिव राख्नु पर्छ। किनभने दुई मन्त्रालयको कामको प्रकृति र स्वभाव फरकफरक छ। एउटै सचिव राखेमा काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने छ।’
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नाम परिर्वतन गरी निकै लामो बनाइएको छ। नयाँ नाम बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय राखिएको छ। उक्त मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘यो नाम एनजिओको जस्तो भयो। नाम पनि धेरै लामो भयो।’
राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयको नयाँ नाम र कार्यक्षेत्रसमेत तोकेको छ। जसअनुसार मन्त्रालयको संख्या प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ वटा राखिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालयका नाम अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, कृषि, वन तथा पर्यावरण, गृह, परराष्ट्र, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, महिला, युवा, श्रम तथा रोजगार, रक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, शिक्षा तथा खेलकुद, सूचना तथा सञ्चार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको काँधमा तीन मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनले रक्षा, गृह र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन्।
रक्षा मन्त्रालय सुरुदेखि नै उनले आफूसँग राखेका थिए। पछि सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री आफैंले हेर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया