काठमाडौँ, २०८३ वैशाख ८ गते, मङ्गलबार — लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३ औँ बैठक आज मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको उक्त बैठकमा स्वीकृत परियोजनाहरूको सुस्त गतिप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीको कडा निर्देशन: ‘निर्मम समीक्षा आवश्यक’
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले लगानी स्वीकृत भएका ५५ वटा आयोजनामध्ये हालसम्म २ वटा मात्रै निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको विषयलाई ‘लाजै मर्दो’ भन्दै आलोचना गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विदेशी लगानी स्वीकृत भएको यति लामो समय बितिसक्दा पनि काम अघि नबढ्नु गम्भीर विषय हो। अब यसको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ।”
परियोजना निर्माण नहुनुमा दोषी को हो— व्यक्ति वा कानुन— त्यसको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्रीले समस्याको जरो पत्ता लगाई तुरुन्त समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले लगानी सहजीकरण गर्ने जस्तो शक्तिशाली निकाय ‘निरीह’ देखिँदा गलत सन्देश गएको भन्दै अबको १४ औँ बैठकसम्म कम्तीमा १० वटा परियोजनामा देखिने गरी प्रगति हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै, उहाँले काम नहुने ‘फेन्सी’ आयोजनाहरूका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो।
सल्लाहकार ढकालद्वारा प्रशासनिक कमजोरी औँल्याइयो
प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले देशको भविष्यसँग जोडिएका विकास परियोजनाहरूको अवस्था अत्यन्त दयनीय रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले परियोजनाको प्रगतिमा बाधक बनेका निकाय वा व्यक्तिहरूको पहिचान गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अबदेखि कडा अनुगमन (मनिटरिङ) गरिने बताउनुभयो।
बोर्डको वस्तुस्थिति र कार्ययोजना
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बोर्डको कार्यक्षेत्र, अधिकार तथा हाल सहजीकरण भइरहेका आयोजनाहरूको विस्तृत विवरण पेस गर्नुभयो। उहाँले यसअघिको १२ औँ बैठकले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा समेत समितिलाई स्पष्ट पार्नुभएको थियो।
यस बैठकले लगानी बोर्डलाई आगामी दिनमा परियोजना कार्यान्वयनको गति बढाउन र नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोधहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ।
प्रतिक्रिया