सरकारी कर्मचारीलाई प्रत्येक १५/१५ दिनमा तलब दिने प्रणाली सुरु गर्ने देशमा नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आइतबार निजामती कर्मचारीहरूलाई मासिक भुक्तानी प्रणालीको सट्टा अर्धमासिक रूपमा तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्धमासिक तलब भुक्तानी गर्न अर्थले आइतबार नै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

प्रशासकीय अदालतका पूर्वसदस्य तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले सरकारी कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्ने देश नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो देश भएको बताए । ‘यस प्रणाली लागु गर्ने देश सम्भवतः नेपाल एसियाकै पहिलो हो । एसियाका देशहरूमा १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने गरको मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘एसियामा भएन भने पनि दक्षिण एसियामा नेपाल पहलो देश हो ।’ उनका अनुसार अमेरिका, क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाका सरकारी कर्मचारीहरूलाई १५/१५ दिनमा तलब दिने गरेको पाइएको छ । नेपालकै दुई छिमेकी देश चीन र भारतमा पनि मासिक रूपमा नै तलब भुक्तानी गर्ने गरिएको छ ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई १५/१५ दिनमा तलब भुक्तान गर्ने निर्णयले देशमा आर्थिक गतिवधि बढ्ने र समग्र रूपमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था निजमती कर्मचारीहरूका लागि मात्र नभई क्रमशः शिक्षक, सेना र प्रहरीका लागि पनि लागु गर्ने पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘खासगरी तलबको भरमा निर्भर तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई १५/१५ दिनमा तबल दिने व्यवस्थाले निकै सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो समग्रमा राम्रो निर्णय हो ।’

हाल निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरूलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तान गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले १५/१५ दिनमा कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानी गर्न वर्तमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनै लागेको छ । त्यस कानुनमा यो बुँदा राख्ने सरकारको तयारी छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २८ र ३१ मा निजामती कर्मचारीहरूलाई मासिक रूपमा तलब भत्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा २८ मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्तासमेत पाउने छ ।’

यसैगरी दफा ३१ मा पनि मासिक तलबबाट १० प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले कर्मचारीहरूलाई १५/१५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्न निजामती सेवा ऐनको दफा २८ र ३१ मा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपाली सेना, प्रहरी तथा शिक्षकहरूलाई अर्धवार्षिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्न सम्बन्धित सेना प्रहरी तथा शिक्षकसम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘निजामती कर्मचारीबाट अर्धमासिक तलब भुक्तानी गर्ने निर्णय भइसकेको छ । अब यो निर्णय बिस्तारै सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । उनका अनुसार हाल राज्यको कोषबाट झन्डै पाँच लाख नेपाली नागरिकले मासिक रूपमा तलबभत्ता लिने गरेका छन् । निजामती कर्मचारीबाहेक नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूले राज्य कोषबाट हरेक महिना तलबभत्ता लिने गर्छन् । वर्तमान सरकारले निजामती सेवामा सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ । गत दुई सातादेखि सातामा दुई दिन बिदा (शनिबार र आइतबार) दिन थालिएको छ ।

प्रशासन क्षेत्रमा सुधार गर्न नेपालमा पहिलो पटक २००८ सालमा बुच कमिसन बन्यो र उक्त कमिसनले २००९ सालमा रिपोर्ट दियो । उक्त रिपोर्टपछि नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई संस्थागत रूपमै मासिक तलबभत्ता गर्न सुरु गरिएको प्रशासन विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसपछि २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन आयो । उक्त ऐनमा सरकारी कर्मचारीलाई मासिक रूपमा तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।