प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विकृति र अराजकता अन्त्य गर्न यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।
संसद्मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा यस्तो नीति अघि सारिएको हो।
सहकारी र लघुवित्तको नियमन, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गर्दै गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने मस्यौदामा उल्लेख छ। साथै, सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी ऋणीको वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनेछ।
पछिल्लो समय हजारौँ नागरिकको उठिवास लगाएको सहकारी सङ्कटलाई समाधान गर्न सरकारले नयाँ संयन्त्र प्रस्ताव गरेको छ। सङ्कटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम भुक्तानी दिन एकीकृत ‘बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरिनेछ। यसबाट सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित हुने सरकारको विश्वास छ।
मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनलाई सरकारले आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने भएको छ। विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिनेछ।
कर्जा प्रवाहलाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड सङ्घले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्थाको दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रबन्ध गरिनेछ।
सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल गरिनेछ। सहकारीको व्यावसायीकरण, ब्रान्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई कमर्समार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच विस्तार गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यसैगरी युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
प्रतिक्रिया