प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विगतका राज्यसत्ता र सामाजिक संरचनाले गरेका ऐतिहासिक विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने नीति अघि सारेको छ।

संसद्‌मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्न यस्तो घोषणा गरिएको हो।

नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानुन, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान र शोषणमा परेको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले क्षमायाचना गर्ने भएको छ।

संरचनात्मक विभेदको पूर्ण अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

समावेशी नीति कागजमा मात्र सीमित भएको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ संयन्त्र प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता जाँच्न अबदेखि अनिवार्य रूपमा ‘समावेशी अडिट’ गरिनेछ।

राज्यका सबै निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ। संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता गराइनेछ।

दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका लागि समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने नीति सरकारले लिएको छ।

मधेशी, थारु र मुस्लिम समुदायको पहिचान, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा समान पहुँच दिलाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारलाई सरकारले विशेष महत्त्व दिएको छ। उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि समावेशी नीति ल्याइनेछ।

यसैगरी, उत्पीडित समुदायको परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको उपयोगका साथै आधुनिकीकरण गर्न राज्यले स्रोत, साधन र सीप उपलब्ध गराउनेछ। अपाङ्गता भएका नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास र हकहितका लागि विशिष्टीकृत राष्ट्रिय निकाय गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

अपाङ्ग, अशक्त, असहाय, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदाय र टुहुरा बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाहको व्यवस्था गर्न ‘स्याहार केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ। राज्यका सबै अङ्गमा आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, दलित, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।

राज्यका कुनै पनि व्यक्तिलाई समुदाय, भाषा, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, परम्परा, पेसा, वैचारिक आस्था या यौनिक पहिचानको आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरिने मस्यौदामा किटान गरिएको छ।