प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षति रोक्न पूर्वसूचना प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ‘एआई’ प्रविधि प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
संसद्मा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री र पूर्वतयारीमुखी बनाउने नीति अघि सारिएको हो।
मस्यौदाको बुँदा नम्बर १७ मा विपद् व्यवस्थापनलाई समेट्दै सरकारले उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नेसम्मका योजना सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले उद्धारमुखीभन्दा पनि पूर्वतयारीमुखी सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। नवीन प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन र वितरण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको नोक्सानी कम गर्न सरकारले ‘एआई’ को प्रयोग गर्ने भएको छ। ‘एआई’ को प्रयोगका साथै डिजिटल प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गरी विपद् व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिनेछ। जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित र ‘एकीकृत बस्ती’ मा स्थानान्तरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
यसका साथै, विपद् व्यवस्थापनको मुख्य निकायका रूपमा रहेको ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ लाई थप अधिकारसम्पन्न बनाइने मस्यौदामा किटान गरिएको छ।
जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, तत्काल उद्धार र पुनर्स्थापनालाई एकीकृत गर्दै तथ्यमा आधारित नीति लागू गरिनेछ। सक्षम संस्थागत संयन्त्र र समुदायको सहभागितामार्फत विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी बनाइनेछ।
विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सरकारले विद्यालय शिक्षासँग जोड्ने भएको छ। आधारभूत र उच्च शिक्षाका पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रकोपजन्य जोखिम न्यूनीकरणका विषय समावेश गरिने मस्यौदामा जनाइएको छ। यस क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र युवाहरूको आकर्षण तथा सहभागिता बढाइने नीति सरकारको छ।
विकास आयोजनाहरू जथाभावी निर्माण गर्दा विपद्को जोखिम बढेको निष्कर्षसहित सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा कडाइ गर्ने भएको छ। विकास आयोजना निर्माण गर्दा विपद्जन्य जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा अनिवार्य रूपमा ध्यान दिइनेछ।
यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र समीक्षाका लागि क्षमता अभिवृद्धि गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया