नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीलाई परम्परागत सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक शैलीबाट बाहिर निकालेर पूर्णतः नयाँ ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने विस्तृत प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
पार्टीको आगामी १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत उनले आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, साङ्गठनिक तथा आर्थिक कार्यदिशा समेटिएको २९ बुँदे पुनर्संरचनाको खाका प्रस्तुत गरेका हुन्।
लामो समयदेखि पार्टीभित्र मौलाएको गुटबन्दी, अपारदर्शी भागबन्डा र सत्ता-उन्मुख प्रवृत्तिका कारण कांग्रेस र आमनागरिकबीचको दूरी चिन्ताजनक रूपमा बढेको निष्कर्ष थापाको छ।
यही आत्मसमीक्षाका आधारमा उनले पार्टी सङ्गठनको जगदेखि राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणालीसम्म व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव दस्ताबेजमा समेटेका छन्।
गठबन्धन संस्कृतिको अन्त्य र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा
प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष निर्वाचनसम्बन्धी नीति हो। थापाले आगामी आमनिर्वाचनमा कुनै पनि दलसँग पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन गर्न नहुने नीति अघि सारेका छन्।
कांग्रेस आफ्नै ऐतिहासिक चुनाव चिह्न रुख र मौलिक नीतिगत एजेन्डासहित जनताको घरदैलोमा जानुपर्ने उनको अडान छ। चुनावअघि गरिने अस्वाभाविक गठबन्धनले पार्टीको मौलिक पहिचान मात्र गुमाएको नभई, कार्यकर्ताको मनोबल र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको मर्ममाथि समेत प्रहार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउन पहुँच र गुटको एकाधिकार अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
टिकट वितरणमा नेताहरूको आशीर्वादभन्दा व्यक्तिको योग्यता, निष्ठा, विगतको योगदान र कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने थापाको धारणा छ। यसका लागि पार्टी सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतबाट उम्मेदवार छनोट गरिने ‘प्राइमरी निर्वाचन’ को विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने अवधारणा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सुधार ल्याउन थापाले कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री पदका लागि अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा निर्धारण गर्न संवैधानिक पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यस व्यवस्थाले नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको निरन्तर आगमन सुनिश्चित गर्ने र सत्तामा लामो समय टिकिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ।
प्रभावकारी प्रतिपक्ष
संसदीय राजनीतिमा पार्टीको भूमिकालाई लिएर थापाले प्रतिनिधिसभाभित्र कांग्रेसलाई खरो र जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
सरकारका गलत कामकारबाही, भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग र नागरिक अधिकार हननका घटनामा तथ्य-प्रमाणसहित सदन र सडकबाट सशक्त निगरानी गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
संसदीय अभ्यासलाई रचनात्मक बनाउन केन्द्र र प्रदेश तहमा मन्त्रालयगत कामको निगरानी गर्ने गरी ‘छायाँ सरकार’ गठन गर्ने अवधारणा प्रतिवेदनमा ल्याइएको छ।
छायाँ सरकारले सत्ताको अन्धविरोध मात्र नगरी प्रत्येक मन्त्रालयका कमजोरी केलाउँदै वैकल्पिक नीति, सुधारका उपाय र स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण जनतामाझ सार्वजनिक गर्नेछ।
सुशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी आयोजनाहरूको प्रगति, बजेट विनियोजन, वास्तविक खर्च र जिम्मेवार आयोजना प्रमुखहरूको सम्पूर्ण विवरण सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने गरी ‘ओपन-सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्ने परिकल्पना समेत गरिएको छ।
‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’
आर्थिक मामिलामा थापाले परम्परागत वामपन्थी र अनुदारवादी दुवै सोचभन्दा फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।
निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुल्ने माध्यमका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी, सम्पत्ति सिर्जना र नवप्रवर्तनको प्राथमिक साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, हरित ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका साथै विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकले पठाएको विप्रेषणलाई अनुत्पादक उपभोगमा सीमित हुन नदिई उत्पादनशील उद्योग र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
थापाले आर्थिक असमानता सम्बोधन गर्न कल्याणकारी राज्यको पुरानो अवधारणामा परिमार्जन खोजेका छन्। समस्या चर्किएपछि राहत र अनुदान बाँड्ने परम्परागत शैलीको सट्टा नागरिकलाई सुरुदेखि नै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, वित्तीय पहुँच र रोजगारीमा समान अवसर उपलब्ध गराउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’ को अवधारणा उनले अघि सारेका छन्।
जेन्-जी पुस्ताको सहभागिता
नेपाली समाजमा बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञानलाई कांग्रेसले सम्बोधन गर्न नसकेको यथार्थलाई थापाले निर्धक्क स्वीकार गरेका छन्।
उनले नयाँ ‘जेन्-जी’ पुस्ताको असन्तोष, आकाङ्क्षा र अपेक्षा अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कार्यदलका सुझावलाई पार्टीको विधान र नीति निर्माणको केन्द्रमा राखिनेछ।
पार्टीलाई आधुनिक र विचारप्रधान संस्था बनाउन थापाले चारवटा विशिष्टीकृत संरचना स्थापनाको प्रस्ताव गरेका छन्। जसमा निरन्तर नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउन ‘नीति प्रतिष्ठान’, वैज्ञानिक तवरले चुनावी रणनीति तय गर्न ‘निर्वाचन ब्युरो’ र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिलाई नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ रहेका छन्।
दलीय भागबन्डाको अन्त्य
पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न र अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्न पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका निम्ति उच्च नैतिक आचारसंहिता अनिवार्य गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्ति आफ्नो गुट वा दलको भए पनि कुनै पनि हालतमा राजनीतिक संरक्षण नदिने दृढता व्यक्त गरिएको छ।
पार्टीभित्र हुने आर्थिक अनियमितता र आचरणसम्बन्धी उजुरी निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न एक स्वतन्त्र ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनको अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा हो।
यसका साथै न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र निजामती प्रशासनजस्ता राज्यका संवेदनशील अङ्गहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय भागबन्डा सदाका लागि बन्द गर्ने सार्वजनिक सङ्कल्प कांग्रेसले लिनुपर्ने थापाले स्पष्ट पारेका छन्।
‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को मूल दर्शन
प्रतिवेदनले परम्परागत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धिदरलाई मात्रै समृद्धिको मानक मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। थापाले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को मूल अवधारणा प्रस्तुत गर्दै नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रता, गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, पोषण र मर्यादालाई समग्र विकासको केन्द्रविन्दु मानेका छन्।
विकास निर्माणलाई केवल सरकारी अड्डाको विषय नबनाई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विषयगत विज्ञहरूको बृहत् सहकार्यमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनको सङ्कट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सदुपयोग, वैदेशिक रोजगारीका जटिलता, बसाइँसराइको चाप, सङ्घीयताको सुदृढीकरण, सङ्क्रमणकालीन न्यायको तार्किक निष्कर्ष र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाजस्ता समकालीन चुनौतीहरूलाई कांग्रेसको दीर्घकालीन नीतिसँग तालमेल मिलाइएको छ।
प्रतिक्रिया