वर्षौंदेखि नवीकरण नगरी निष्क्रिय अवस्थामा रहेका संस्थाको खोजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अभिलेख शुद्धीकरण अभियान थालेको छ । दर्ता भएका संस्था सञ्चालनमा छन् वा कागजमै सीमित छन् भन्ने यकिन गर्न प्रशासनले दुई महिनाको समयसीमा तोकेर विवरण अद्यावधिक गर्न थालेको हो ।
मोरङमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ अनुसार करिब ४ हजार ६ सय संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये कतिपय संस्था पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि नवीकरण नभएको प्रशासनको अभिलेखले देखाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि नवीकरण नगरेका संस्थालाई आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रशासनले जनाएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाका अनुसार दर्ता भएका संस्थामध्ये कति नियमित सञ्चालनमा छन् र कति निष्क्रिय अवस्थामा छन् भन्ने विवरण संकलन भइरहेको छ । तथ्यांक स्पष्ट भएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
‘संस्था दर्ता गरेर लामो समयसम्म नवीकरण नगर्ने र कार्यालयको सम्पर्कमा समेत नआउने अवस्था देखिएको छ । अहिले कति संस्था नियमित छन् भनेर तथ्यांक निकाल्दैछौं । यकिन विवरण आएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ कोइरालाले भने ।
लामो समयदेखि नवीकरण नभएका संस्थाका कारण राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने नवीकरण दस्तुरसमेत संकलन हुन नसकेको उनले बताए । नवीकरणका क्रममा पेस गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायतका कागजात उपलब्ध नहुँदा संस्थाले घोषित उद्देश्यअनुसार काम गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने अनुगमन गर्नसमेत कठिन भएको प्रशासनको भनाइ छ ।
यसैबीच, २०८२ भदौ २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट केही संस्थासम्बन्धी अभिलेखसमेत नष्ट भएका छन् । पुराना अभिलेख नष्ट हुनु र सम्बन्धित संस्था सम्पर्कमा नआउनुले विवरण अद्यावधिक गर्ने काम थप चुनौतीपूर्ण बनेको कोइरालाले बताए ।
नवीकरणका लागि संस्थाले साधारण सभाको माइन्युटको प्रतिलिपि र सक्कल, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा नवीकरण गर्ने निर्णयसहितको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, विगत आर्थिक वर्षमा गरेका कामको विवरण, चालु तथा आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना र सम्बन्धित स्थानीय तहको नवीकरण सिफारिसपत्र पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रशासनले अभिलेख शुद्धीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म मोरङमा नयाँ संस्था दर्ता तथा प्रमाणपत्र वितरणसमेत रोकेको छ । पुराना संस्थाको विवरण अद्यावधिक भएपछि मात्रै नयाँ संस्था दर्ता प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
वर्षौंदेखि नवीकरण नगरी निष्क्रिय अवस्थामा रहेका संस्थाको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र नवीकरण दस्तुरबापत राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले अभियान अघि बढाइएको प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया