कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषण भत्ता वृद्धि, उमेर समूहअनुसार वर्गीकरण तथा भौतिक पूर्वाधार सुधारका विषय ऐनमै स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेकी छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै बास्कोटाले कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् ।

संसदीय समितिले देशभरका बाल सुधार गृहको स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँका समस्या पहिचान गरेको र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छलफलसमेत गरेको उनले जानकारी दिइन् । तीमध्ये धेरै विषय संशोधन विधेयकमा समेटिएर आएको भन्दै उनले मन्त्रीलाई धन्यवाद दिइन् ।

यद्यपि, बाल न्याय प्रणाली, सुधार गृहको भौतिक अवस्था र बालबालिकाको उमेरअनुसार उचित व्यवस्थापनमा अझै गम्भीर चुनौती रहेको बास्कोटाको भनाइ थियो ।

‘ऐन तर्जुमा गर्दादेखि कार्यान्वयनको तहसम्म सबैभन्दा धेरै सोच्नुपर्ने विषय बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने नै हो,’ उनले भनिन् ।

बास्कोटाले बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको र उमेर समूहअनुसार वर्गीकरण नहुँदा व्यवस्थापनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको बताइन् ।

उनले भैरहवा बाल सुधार गृहको स्थानान्तरणको प्रगति, क्षमताभन्दा बढी रहेका बालबालिकाको व्यवस्थापन तथा अन्य सुधार गृहको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ मागिन् ।

१८ वर्षभन्दा कम उमेरमा सुधार गृहमा प्रवेश गरेका तर सजाय भुक्तानका क्रममा १८ वर्ष नाघेका बालबालिकालाई छुट्टै वर्गीकरण गरी उनीहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘१८ वर्षमुनि प्रवेश गरेर सजाय भुक्तानका क्रममा १८ वर्ष नाघ्नेहरूलाई छुट्टै वर्गीकरण गरेर न्यायको पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

सांसद बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषण अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उनीहरूका लागि छुट्टै र पर्याप्त पोषण भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

उनका अनुसार हाल अन्य कैदीबन्दीसरह बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई पनि दैनिक ७०० ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ सिदा–भत्ता दिइँदै आएको छ । तर, बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि उक्त व्यवस्था पर्याप्त नभएको उनले बताइन् ।

‘पोषणको हिसाबले यो बालबालिकालाई पुगिराखेको छैन । यसलाई पनि ऐनमै संशोधन गरेर बढाउन सक्यौँ भने बाल न्याय प्रणाली अझ प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

बास्कोटाले बाल सुधार गृहको भौतिक संरचना, पोषण, उमेरअनुसारको वर्गीकरण र बाल न्याय प्रणाली सुधारका विषयलाई विधेयकमा थप स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।