आँखा अस्पतालहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको ताला तत्काल खोल्न विराटनगरका आँखा अस्पतालका सञ्चालकहरूले माग गरेका छन्।
आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी अस्पतालका सञ्चालकहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन विपरीत प्रशासनले ‘प्रशासनिक आतंक’ सिर्जना गरेको अस्पताल सञ्चालकहरूको आरोप छ। उनीहरूले तत्काल अस्पतालको ताला नखोले आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
आँखा अस्पताल व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश दाहालले प्रशासनको हस्तक्षेपले आँखाका बिरामीहरू सेवाबाट बञ्चित भएको बताए। उनले आँखा अस्पतालको अनुगमनका क्रममा कमीकमजोरी पाइए सुधार गर्ने अवसरसमेत नदिई प्रशासनले अस्पताल नै बन्द गरिदिएको गुनासो गरेका छन्।
संघका सचिव तेजलाल कर्णले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर ऐन र नियमावलीबारे जानकारी गराउने र त्यसपछि पनि अस्पताल नखोलिए कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनमा जाने बताएका छन्। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै ‘ठाडो आदेश’का भरमा अस्पताल बन्द गरिनुले निजी क्षेत्रको लगानी असुरक्षित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
विराट रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को प्रक्रिया मिचेर अस्पताल बन्द गरिएको बताएका छन्। ‘ऐनको दफा १३ अनुसार कमजोरी पाइएमा सुरुमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटक मात्र बन्द गर्ने व्यवस्था छ,’ प्रसाईले भने, ‘तर, प्रशासनले कुनै मौका नै नदिई सिधै शिलबन्दी गरेर प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको नेतृत्वमा साउन २७ र २८ गते गरिएको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड नपुगेको भन्दै विराटनगरका सातवटा आँखा अस्पताल शिलबन्दी गरिएका छन्।
शिलबन्दी हुनेमा विराट आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आई केयर, हिमाल आँखा अस्पताल, विराट रानी आँखा अस्पताल, अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल र इफराह आँखा अस्पताल रहेका छन्।
प्रतिक्रिया