पूर्वाधार विकासमन्त्रीका लागि २२ थरी सल्लाहकार राख्ने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा मन्त्रीले एआईदेखि स्यानिटरीसम्मका सल्लाहकार राख्न पाउने छन्। उक्त प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाने छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वाधारमन्त्रीले २२ थरी सल्लाहकारसहित आफ्नो सचिवालयमा ३९ जनासम्म सदस्य राख्न सक्ने छन्। २२ थरीमध्ये विज्ञ सल्लाकारमा सचिवसरहका एक र सहसचिवसरहका एक रहने छन्। ती विज्ञ सल्लाहकार स्थानीय पूर्वाधार तथा झोलुंगे र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनसम्बद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपसचिवसरहका चार सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, जो सडक, पुल, भवन तथा आवाससँग सम्बन्धित हुनुपर्ने छ।

यसैगरी मन्त्रीले शाखा अधिकृतसरहका १६ सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा हाइवे पूर्वाधार, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल र स्यानिटरी (सरसफाइ) सल्लाहरकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी अन्य सल्लाहकारमा वातावरण इन्जिनियरिङ, तथ्यांकशास्त्र, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ÷नापी, वन तथा जलवायु परिवर्तन, जनसम्पर्क, प्रेस, प्रशासन, जेसी (लैंगिक समानता), जियोटेक्नकोलोजी, जियोलोजी, हाइड्रोलोजी तथा एआईसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताए। ओएनएमअनुसार मन्त्रालयमा ११ महाशाखा रहने छन्। महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने छन्। हाल पनि महाशाखाको नेतृत्वमा सहसचिवले नै गर्दै आएका छन्।

यसैगरी उक्त मन्त्रालयमा १९८ कर्मचारी राख्न दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार प्रशासन महाशाखामा मात्र एक सहसचिवसहित १०२ कर्मचारी रहने भएका छन्। जसमा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, लेखापाल, कानुन अधिकृत, पुस्तकालय सहायक, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि रहने छन्।

साबिकका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको हो। साबिकका तीन जना इन्जिनियर समूहका सचिवको दरबन्दी कटौती गरी एक जना मात्र सचिवको दरबन्दी राखिएको छ। हाल पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्नो सचिवालयमा सचिवसरहको कर्मचारीमा सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण पोखरेलका अनुसार हालसम्म १० वटा मन्त्रालयले ओएनएम सर्भे पूरा गरी किताबखानामा आइपुगेको बताए। किताबखानामा जानुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम सर्भे पास हुनुपर्छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएम सर्भे हाल मन्त्रिपरिषद्मै रहेकाले उक्त प्रस्ताव किताखानामा गएको छैन। स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि ओएनएम सर्भे पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ। यता मन्त्रिपरिषद्ले सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०८३ पास गरेपछि मन्त्रालयहरूले धमाधम सचिवालयमा कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको बताए। ओएनएमअनुसार मन्त्रालयमा ११ महाशाखा रहने छन्। महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने छन्। हाल पनि महाशाखाको नेतृत्वमा सहसचिवले नै गर्दै आएका छन्। यसैगरी उक्त मन्त्रालयमा १९८ कर्मचारी राख्न दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार प्रशासन महाशाखामा मात्र एक सहसचिवसहित १०२ कर्मचारी रहने भएका छन्। जसमा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, लेखापाल, कानुन अधिकृत, पुस्तकालय सहायक, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक पनि रहने छन्।

साबिकका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको हो। साबिकका तीन जना इन्जिनियर समूहका सचिवको दरबन्दी कटौती गरी एक जना मात्र सचिवको दरबन्दी राखिएको छ। हाल पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्नो सचिवालयमा सचिवसरहको कर्मचारीमा सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण पोखरेलका अनुसार हालसम्म १० वटा मन्त्रालयले ओएनएम सर्भे पूरा गरी किताबखानामा आइपुगेको बताए। किताबखानामा जानुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम सर्भे पास हुनुपर्छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएम सर्भे हाल मन्त्रिपरिषद्मै रहेकाले उक्त प्रस्ताव किताखानामा गएको छैन। स्रोतका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि ओएनएम सर्भे पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको छ।