राजस्व संकलन वृद्धि र करछली नियन्त्रणका लागि अनेक उपाय अपनाउँदै आएको सरकारले अहिले उपभोक्तालाई उपहारले लोभ्याउने कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले उपभोक्तालाई सामान खरिदको बिजक (बिल) मार्फत एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको उपहार दिने व्यवस्था गरेर करछली नियन्त्रणमा नयाँ तरिका अपनाएको हो।

हाल बजारमा सामान किन्ने क्रममा उपभोक्ताले बिल माग्दा पनि व्यवसायीहरूले दिने गरेका छैनन्। केही व्यवसायीले त बिलको सट्टा भिजिटिङ कार्ड मात्र थमाउने गरेका छन्। सामान बिक्रीको बिल नै नदिई थोरै नाफा खाई मुलुकको कर प्रणाली र उपभोक्तालाई गुमराहमा राखेर व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीलाई सरकारको यो उपायले केही असहज बनाउने देखिएको छ।

बजार अनुगमनका क्रममा व्यापारीबाट हुने यस्तो प्रवृत्तिको सुइँको पाएको आन्तरिक राजस्व विभागले करछली नियन्त्रण र वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण तथा उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको हो।

बिल बुझाएकै आधारमा एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पाउने यस आकर्षक उपहार योजनामा उपभोक्तालाई सहभागी गराएर बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउने नयाँ उपाय अपनाएको विभागले देशभरका सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अनिवार्य रूपमा बिल लिन आह्वान गरेको छ।

यस योजनालाई सफल बनाउन विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न माध्यमबाट नगद कारोबार गरेका उपभोक्तालाई आफ्नो सक्कल बिल दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ। विभागका उपमहानिर्देशक एवं सहसचिव जनकराज शर्माले यस्तो जानकारी गराएका हुन्।

विभागका अनुसार गत साउन १ देखि सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा नगदमा खरिद गरी सक्कल प्यान तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बिल लिएका उपभोक्ता यस करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छन्। आफूले सामान खरिद गरेको बिल बुझाएकै आधारमा हरेक १५/१५ दिनमा एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाइने भएपछि धेरै उपभोक्ता यस कार्यक्रमतर्फ आकर्षित भएका छन्। यसबाट अहिलेको भन्दा बढी राजस्व संकलन हुने उपाय अपनाएर यस आकर्षक उपहार कार्यक्रममा उपभोक्तालाई सहभागी गराउन विभागले ‘प्राइज डट आइआरडी डट जिओभी डट एनपी’ नामक नयाँ वेबसाइट नै सञ्चालनमा ल्याएको छ।

शनिबारबाट सञ्चालनमा आएको उक्त वेबसाइटबारे जानकारी गराउँदै विभागका उपमहानिर्देशक शर्माले भने, ‘नगद भुक्तानी गरी स्वप्रयोजनका लागि मुलुकभित्र एकपटकमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने बिल लिएका योग्य उपभोक्ताले यस वेबसाइटमा गएर आफ्नो बिल अपलोड गर्न सक्ने छन्।’

यसैगरी क्युआरमार्फत गरिने कारोबारमा भने स्वतः कर प्रणालीमार्फत नै यस आकर्षक उपहार कार्यक्रमको प्रणालीमा समावेश गरिसकिएको जनाइएको छ। क्युआरमार्फत भुक्तानी गरेका उपभोक्ताले बिल प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्नुपर्ने आवश्यकता विभागले स्पष्ट पारेको छ।

त्यस्तै बैंक तथा वालेटको क्युआरमार्फत सय रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गरेका उपभोक्ताले पनि अहिले बिल दर्ता गराउनुनपर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ। क्युआरबाट पैसा तिरेको कारोबार डाउनलोड गरेर राख्ने र सोही ट्रान्जेक्सन नम्बर’ नै उपहारका लागि विभागको प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेकाले सो नम्बर नै उपहारका लागि योग्य हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ। तर उपहार घोषणापछि सक्कल बिल अनिवार्य हुने भएकाले त्यसलाई सुरक्षित राख्न विभागले उपभोक्तालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

लोभलाग्दो यस कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागले आफूले गरेको खरिदको सक्कल भ्याट तथा प्यान बिल व्यापारीसँग माग्न र बिल नपाएको खण्डमा विभागमा जानकारी गराउनसमेत आम उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। त्यसका लागि विभागले साउन १ देखि लागु गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको पहिलो १५ दिनको नतिजा यही साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताएको छ। यसै साता पहिलो १५ दिनको (हरेक दिनको एक लाख रुपैयाँका दरले १५ जना विजेता र १५ दिनको बम्पर १० लाखको विजेता एक जना) छनोटको नतिजा घोषणा हुने विभागले जनाएको छ।

यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत हरेक करदातालाई कर प्रणालीमा ल्याउन र बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्न ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरेको सोही घोषणाअनुसार मन्त्रालयले गत असार अन्तिम साता ‘उपहार सञ्चालन कार्यविधि २०८३’ स्वीकृत गरेको थियो। सोही कार्यविधिअनुसार हरेक दिन एक उपभोक्तालाई करकट्टी गरेर एक लाख रुपैयाँ नगद र हरेक १५–१५ दिनमा (महिनाको दुई जनालाई) बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ नगद प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ। यसअघि गत बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्न भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’लाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त सबै संस्थालाई पत्राचार गर्दै आन्तरिक राजस्व विभाग सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका लागि विद्युतीय प्रणालीमा अन्तर–आबद्धता कायम गर्न र कार्यक्रमकाबारे ग्राहकलाई समयमै सूचित गर्न भनेको छ। यसका लागि सबै भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो मोबाइल एपमा उपहार कार्यक्रमसँग सम्बन्धित बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको एउटा छुट्टै खण्ड समावेश गर्नुपर्ने छ।

आगामी बिहीबार उपहार वितरण सुरु हुने यस कार्यक्रमबारे पूर्वजानकारी दिन आफ्ना सबै ग्राहकलाई मोबाइल एपमार्फत नोटिफिकेसन पठाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ। यस कार्यक्रममा सहभागी हुन ग्राहकले आफ्नो मोबाइल एप अपडेट गर्नुपर्ने भए त्यसको जानकारीसमेत नोटिफिकेसनमार्फत नै दिनुपर्ने नियम बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको सो निर्देशन र आन्तरिक राजस्व विभागको यस्तो नयाँ उपायबाट अब सामान वा सेवा खरिद गरी बिल लिँदा उपहार पाउने लोभमा कति उपभोक्ता सहभागी हुने छन् भनेर कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा बिस्तारै देखिँदै जाने छ। बजारमा सामान किन्दा उपभोक्ताले बिल माग्दा नदिएर उल्टै भिजिटिङ कार्ड थमाएर व्यापार गर्दै आएका अधिकांश व्यवसायीलाई भने बिल जारी गर्नुपर्ने यो सरकारी नियमले केही अप्ठ्यारो बनाउने छ।

हाल बजारमा देखिएका करछली तथा वास्तविक बिल नै जारी नगरी राजस्व छल्दै आएका हजारौं व्यवसायीबाट करोडौं रुपैयाँ कर उठाउने उद्देश्यले सरकारले यो ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याएको विभागले जनाएको छ।

अहिलेको भन्दा धेरै कर उठाउने लक्ष्य लिएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस्तो उपभोक्ता लोभ्याउने उपहार जित्ने कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा उपभोक्ता स्वयंले व्यापारीसँग सहजै अनिवार्य बिल माग्ने वातावरण बन्ने विभागको दाबी छ। सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान वा सेवा खरिद गर्दा बिल लिएर लक्की ड्रमार्फत उपहार पाउने सरकारी योजना सुरु भएपछि सरकारले विगतका वर्षहरूमा भन्दा धेरै राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको हो। सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम–२०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै दैनिक एक लाख रुपैयाँ र हरेक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार जित्ने मौका दिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले नगद भुक्तानी गरी आफ्नै प्रयोजनका लागि नेपालभित्र एक पटकमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गरी कर बिजक लिएका अन्तिम उपभोक्ताले विभागको वेबसाइटमा खरिद विवरण प्रविष्ट गरी यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने बताएको छ।

यस कार्यक्रमका लागि छुट्टै ‘अनलाइन पोर्टल’ नै सञ्चालनमा ल्याएर यस्तो मौका दिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार यस कार्यक्रममा सहभागी उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्राप्त कर बिजक दर्ता गरी पुरस्कार कुपन प्राप्त गर्न सक्ने छन्। आफूले सामान खरिद गरेको बिल वेबसाइटमा विवरण प्रविष्ट गरेपछि ‘उपहार कुपन’ स्वतः उत्पन्न हुने छ। सोही कुपनमा रहेको नम्बर लक्की ड्रमा समावेश हुने छ। विजेता घोषणापछि सम्बन्धित बिलको फोटो र आवश्यक विवरण पेस गरेर पुरस्कार दाबी गर्न सकिने विभागले बताएको छ। जसका लागि नगद र विद्युतीय भुक्तानीका लागि फरक व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।

नगदमा भुक्तानी गरी खरिद गर्ने उपभोक्ताले बिल नम्बर, बिक्रेताको प्यान नम्बर, बिल जारी भएको मिति, तिरेको कुल रकम तथा आफ्नो नाम, मोबाइल नम्बर र ठेगाना प्रविष्ट गरी बिल दर्ता गर्नुपर्ने छ।

यसैगरी क्युआर कोड वा भिसाकार्डमार्फत गरिएको विद्युतीय भुक्तानी स्वतः प्रणालीमा समावेश हुने भएकाले छुट्टै विवरण भर्नुपर्ने छैन। यस कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले ई–सेवा, खल्तीलगायत विभिन्न अनुमतिप्राप्त डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई आवश्यक प्राविधिक सहजीकरण गर्नसमेत निर्देशन दिइसकेको छ।

यस कार्यक्रममा सहभागी हुनेले जाली, सच्याइएको, दोहोरिएको, झुटा वा अनधिकृत बिल पेस गरे प्रविष्टि अस्वीकृत हुने, पुरस्कार कुपन रद्द गरिने, वितरण भइसकेको पुरस्कारसमेत फिर्ता असुल गरिने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । डिजिटल भुक्तानीबाट प्राप्त हुने पुरस्कार कुपन कोड सम्बन्धित बैंक वा डिजिटल वालेट एपको कारोबार विवरण, सूचना, कुपन वा रिवार्ड सेक्सनमा हेर्न सकिने विभागले जनाएको छ।