भारतको सुरतका एक सूचनाको अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ताले ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजीत दिपकेका बुबाको आर्थिक अवस्था र विदेश अध्ययनको स्रोतबारे छानबिनको माग गरेका छन्।

आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारीले भारतीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्ड र महाराष्ट्र सरकारलाई पत्र लेख्दै यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

कार्यकर्ता तिवारीले सीजेपीका संस्थापक अभिजीतका बुबा भगवानराव दिपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) मा जुनियर इन्जिनियर रहेको र उनको मासिक तलब ६० हजारदेखि ६५ हजार भारतीय रुपैयाँ मात्र रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले सामान्य तलब भएका सरकारी कर्मचारीले आफ्नो छोरालाई अमेरिकाको बोस्टन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तरजस्तो महँगो उच्च शिक्षाका लागि कसरी खर्च जुटाएर पठाउन सके भन्नेबारे प्रश्न उठाएका छन्।

अभिजीत दिपके हालै बोस्टन विश्वविद्यालयबाट जनसम्पर्कमा स्नातकोत्तर डिग्री पूरा गरी भारत फर्केका छन्। यसअघि उनले आम आदमी पार्टी (आप) मा पनि सामाजिक सञ्जाल रणनीति तथा चुनावी अभियानहरूमा काम गरिसकेका थिए।

यससँगै, तिवारीले राज्यसभा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बलले हालै नीट पेपर चुहावटसम्बन्धी आन्दोलनमा दिल्ली प्रहरीद्वारा पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीहरूको कानुनी सहायताका लागि सीजेपीमार्फत घोषणा गरेको एक करोड भारतीय रुपैयाँको कोषमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनले दर्ता नभएको संस्थाले राजनीतिक दलको रूपमा चन्दा वा कोष स्वीकार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन र उक्त कोषमा १८ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू हुन्छ कि हुँदैन भनी कर अधिकारीहरूसँग छानबिनको माग गरेका हुन्।

तिवारीले भने, ‘ककरोच जनता पार्टी दर्ता नभएको संस्था हो। तर राजनीतिक दलको रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यदि कानुनी प्रतिरक्षा कोषको रूपमा एक करोड रुपैयाँ प्रतिबद्ध गरिएको छ भने, निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधित्व ऐन, १९५१ को धारा २९क अन्तर्गत यो संस्था दर्ता भएको छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ।’

उनले थपे, ‘यदि दल दर्ता गरिएको छैन भने, राजनीतिक दलको नाममा यसको सञ्चालन र कोष संकलन तथा प्राप्तिको जाँच गर्न आवश्यक पर्छ। हामीले यो असमान सम्पत्ति र दर्ता बिनाको चन्दा संकलनको मामिलामा कडा कारबाहीको माग गरेका छौं।’

साथै, तिवारीले सीजेपी नेतृत्वको आन्दोलन आफ्नो मूल मुद्दाबाट बाहिर गएको र विरोध प्रदर्शनका क्रममा मर्यादा नाघिएको आरोपसमेत लगाएका छन्। यस विवाद र उजुरीका सम्बन्धमा सीजेपी तथा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा भने आउन बाँकी छ।