सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले महिलालाई सम्मानजनक प्रसूति सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि नेपालमा गर्भावस्था, प्रसूति र प्रसूति–पछिको अवधिमा महिलामाथि हुने हिंसा र दुर्व्यवहार अझै गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा गर्भावस्था, प्रसूति र प्रसूति–पछिको अवधिमा महिलाले भोगेका दुर्व्यवहार, हिंसा तथा अधिकार उल्लङ्घन’ सम्बन्धी तथ्य–अन्वेषण प्रतिवेदनले गर्भवती, प्रसूति तथा प्रसूति–पछिका एकतिहाइभन्दा बढी महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्नुपरेको उल्लेख गरेको छ।

अध्ययनअनुसार अधिकांश पीडित गृहिणी छन् भने हिंसाका मुख्य पीडक परिवारका सदस्य, नातेदार, श्रीमान् र केही अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसमेत रहेका छन्। शारीरिक र यौन हिंसाको तुलनामा भावनात्मक हिंसा सबैभन्दा बढी हुने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने तथा अपेक्षाकृत शिक्षित परिवारका महिलाले बढी हिंसा भोग्नुपरेको पाइएको छ। प्रदेशगत रूपमा मधेश प्रदेशका गर्भवती महिलाले र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रसूति तथा प्रसूति–पछिका महिलाले भावनात्मक हिंसा बढी भोगेको तथ्य पनि अध्ययनले देखाएको छ।

एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाका अनुसार अध्ययनका लागि देशका सातै प्रदेशका १४ जिल्लाअन्तर्गत २८ स्थानीय तहमा रहेका एक हजार ६८० महिलासँग तथ्य सङ्कलन गरिएको थियो। अध्ययनमा गर्भवती, ४२ दिनभित्रका सुत्केरी र तीन महिनाभित्रका प्रसूति–पछिका महिलालाई समान अनुपातमा समेटिएको थियो। प्रत्येक स्थानीय तहबाट ६० जना महिला छनोट गरिएको थियो।

हिंसाको अवस्था कस्तो छ?

अध्ययनअनुसार ३८.४ प्रतिशत गर्भवती, ३७.९ प्रतिशत प्रसूति अवस्थामा रहेका र ३५.९ प्रतिशत प्रसूति–पछिका महिलाले हिंसा भोगेको बताएका छन्।

भावनात्मक हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएको छ। ३०.७ प्रतिशत गर्भवती, ३२.७ प्रतिशत प्रसूति अवस्थामा रहेका र ३० प्रतिशत प्रसूति–पछिका महिलाले यस्तो हिंसा भोगेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, ४.५ प्रतिशत गर्भवती, ३.२ प्रतिशत प्रसूति अवस्थामा रहेका र ४.५ प्रतिशत प्रसूति–पछिका महिलाले शारीरिक हिंसा भोगेका छन्। यौन हिंसाको अनुभव गर्नेमा १६.१ प्रतिशत गर्भवती, ९.५ प्रतिशत प्रसूति अवस्थामा रहेका र १६.४ प्रतिशत प्रसूति–पछिका महिला रहेका छन्।

परिवारकै सदस्य मुख्य पीडक

प्रतिवेदनले गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थाका महिलामाथि हुने हिंसामा परिवारकै सदस्य र नातेदार सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको देखाएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार ६० प्रतिशत गर्भवती, ६४.४ प्रतिशत प्रसूति अवस्थामा रहेका र ७१ प्रतिशत प्रसूति–पछिका महिलाले परिवारका सदस्य वा नातेदारबाट हिंसा भोगेको बताएका छन्।

श्रीमान्बाट हिंसा भोग्ने महिलाको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ। ५२.१ प्रतिशत गर्भवती, ४४.९ प्रतिशत प्रसूति अवस्थामा रहेका र ४७.८ प्रतिशत प्रसूति–पछिका महिलाले श्रीमान्बाट हिंसा भएको बताएका छन्।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट पनि दुर्व्यवहार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। २६ प्रतिशत गर्भवती, २२.७ प्रतिशत प्रसूति अवस्थामा रहेका र १३.४ प्रतिशत प्रसूति–पछिका महिलाले सेवा प्रदायकबाट हिंसा वा दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन्।

सातै प्रदेशका १४ जिल्लामा अध्ययन

अध्ययन कोशी प्रदेशका संखुवासभा र मोरङ, मधेश प्रदेशका सिराहा र धनुषा, बागमती प्रदेशका काठमाडौं र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशका लमजुङ र कास्की, लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु र दाङ, कर्णाली प्रदेशका मुगु र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र डडेलधुरामा गरिएको थियो।

अध्ययनअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल) बाट आवश्यक नैतिक स्वीकृति लिइएको एफडब्लुएलडीले जनाएको छ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार अध्ययनको उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसूति र सुत्केरी अवस्थाका महिलाले भोगिरहेका दुर्व्यवहार, हिंसा तथा अधिकार उल्लङ्घनको प्रकृति पहिचान गरी त्यसका आधारमा कानुन, नीति तथा कार्यक्रम सुधारका लागि प्रमाणमा आधारित सुझाव प्रस्तुत गर्नु हो।

उनले गर्भधारणदेखि प्रसूति–पछिको अवधिसम्म महिलाले आत्मसम्मान, सुरक्षा र सम्मानजनक व्यवहारसहित स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्यका नीति तथा कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।