कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न वा उचित कारणबिना पेट्रोल पम्प बन्द गरी उपभोक्तालाई इन्धन नदिने व्यवसायीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता नियमावली, २०७५’ संशोधन गर्दै यस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको हो।
मूल्य घट्ने अनुमान गर्दै व्यवसायीले निगमको डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ नउठाउँदा बुधबार देशभर इन्धन आपूर्ति असहज भएको थियो। यसरी अत्यावश्यक पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएपछि मन्त्री यादवले बुधबार साँझ नै नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
मन्त्रीको निर्देशन लगत्तै बसेको निगमको सञ्चालक समिति बैठकले ‘पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रेता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
संशोधित नियमावलीको विनियम २८ मा ‘बिक्रेताले नोजल सुख्खा (ड्राई) नहुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात राख्नु पर्ने’ र विनियम २९ मा ‘बिक्रेताले नोजल सुख्खा गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सृजना गर्न नहुने’ व्यवस्था थपिएको छ।
नयाँ नियम उल्लंघन गरी उपभोक्तालाई इन्धन नपाउने स्थिति सिर्जना गरेमा निगमले जरिवाना र आपूर्ति बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ। जसअन्तर्गत पहिलोपटक नियम मिचेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच दिन आपूर्ति बन्द गरिनेछ।
यसैगरी, दोस्रोपटक गल्ती दोहोर्याएमा छ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी १० दिन आपूर्ति बन्द हुनेछ भने तेस्रोपटक सोही कसुर गरेमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी १५ दिनका लागि इन्धन आपूर्ति बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया