यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब सवा २ लाख नागरिक प्रभावित हुने सरकारी प्रक्षेपण छ। सम्भावित जनधनको क्षति रोक्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ३ सय जोखिमपूर्ण ठाउँको भौगर्भिक अध्ययन गर्दै ‘कमाण्ड पोस्ट’ मार्फत पूर्वतयारीलाई युद्धस्तरमा अघि बढाएको छ।
प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार यस वर्ष ५१ हजार घरधुरीका २ लाख २६ हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमान छ। जसमध्ये एक हजारदेखि चार हजार परिवार प्रत्यक्ष चपेटामा पर्न सक्नेछन्। असार ५ गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन आइतबारदेखि देशभर सक्रिय हुन थालेको मौसमविद्हरूले जनाएका छन्।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सुशीलकुमार श्रेष्ठले सातै प्रदेशका अति जोखिमयुक्त र कम जोखिमयुक्त जिल्लाको प्रक्षेपण गरिएको बताए। जसअनुसार कोसीमा सुनसरी र झापा, मधेसमा रौतहट र सर्लाही, बागमतीमा दोलखा र चितवन, गण्डकीमा नवलपरासी (पूर्व) र तनहुँ बढी जोखिममा छन्।
यसैगरी लुम्बिनीमा दाङ र रुपन्देही, कर्णालीमा सुर्खेत र सल्यान तथा सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुर र कैलालीलाई अति प्रभावित हुनसक्ने सूचीमा राखिएको छ। विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८३’ लागू गरिएको छ।
सडक अवरुद्ध भएर गाडी चल्न नसक्ने विकट अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणको कमाण्ड पोस्टले कम्तीमा १५ दिनका लागि खाद्यान्न भण्डारण गर्न स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ। साथै, अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल खुलाउन हेभी उपकरण र चालकलाई तयारी अवस्थामा राख्न सडक विभाग र प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिम रहेका राजमार्ग र सडकमा आवश्यकताअनुसार सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिलाई आग्रह गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको मौसम तथा बाढी पूर्वानुमान महाशाखालाई मनसुन अवधिभर २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
उद्धार कार्यलाई थप चुस्त बनाउन प्राधिकरणले ड्रोन एसोसिएसन र नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सिजजस्ता निजी तथा गैरसरकारी संस्थासँग समेत सहकार्य अघि बढाएको छ। यसका अलावा अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र भारतबाट प्राप्त हुन बाँकी बेलिब्रिज ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहलसमेत सुरु गरिएको छ।
प्राविधिक टोली खटाएर स्थानीय तहको मागअनुसार पहिचान गरिएका ३ सय वटा सम्भावित जोखिमस्थलको निगरानीसमेत बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया