नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उच्च जरिवानासम्बन्धी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने तयारी गरेपछि बस्नेतले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कदमलाई विदेशको अन्धानक्कल भनेका हुन्।
‘विदेशको जरिवानाको अन्धानक्कल गर्ने हो भने त्यहाँको सडक, प्रविधिमा आधारित निगरानी, पारदर्शी कानुन कार्यान्वयन, अदालतमा अपिल गर्ने व्यवस्था र जनताको आयस्तर पनि सँगै हेर्नुपर्छ,’ सचिव बस्नेतले लेखेका छन्।
जनताको आर्थिक अवस्था र सरकारले दिने सेवाको स्तर मूल्याङ्कन नगरी एकैपटक यति ठूलो रकम जरिवाना तोक्नु न्यायोचित नभएको उनको तर्क छ।
नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न आवश्यक भए पनि दण्ड यथार्थपरक, न्यायसंगत र जनताको क्षमता सुहाउँदो हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
‘प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनको आधार केवल ठूलो जरिवाना होइन, राम्रो प्रणाली, सुरक्षित सडक र जवाफदेही राज्य पनि हो,’ बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
प्रतिक्रिया