दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमावारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘नेपालले पनि भारतको धेरै भूभाग मिचेको’ छ भनी दिएको अभिव्यक्तिबाट संघीय मामिला, सामान्य प्रशासन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी नै अचम्मित छन्।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोलेको कुरा सत्य नभएको दाबी गरे। ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको नियत सफा भए पनि अभिव्यक्ति सही छैन। किनभने नेपालले कुनै हालतमा भारतको भूमि कब्जा गरेको छैन। सीमावारपार भोगचलन, दशगजा अतिक्रमण र सीमा मिचिएको विषय फरकफरक हो। सीमा मिचिएको भन्नुको मतलब जानीजानी अर्काका भूमि कब्जा गर्नु हो र दाबी गर्नु हो। सीमावारपार भोगलचन भनेको यताको उता र उताको यता भोग गर्नु हो तर त्यसमा सीमा निश्चित हुन्छ। खाली भोग मात्र यताउता भएको हुन्छ।’
दशगजा अतिक्रमण भन्नाले दुवै पक्षबाट दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण भएको मानिन्छ। ‘त्यसैले सीमा अतिक्रमण भयो भनी प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा बोल्नुभयो, त्यो सरासर गलत हो’, ती अधिकारीले भने।
नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्सड बाउन्डरी प्रिन्सिपल (स्थिर सीमा सिद्धान्त) अवलम्बन गरिएको छ। यसैकारण ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ।
२०४५ सालमा नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलले सुगौली सन्धि हुँदा जुनजुन ठाउँमा खोला–नदी थिए, त्यसलाई आधार मानेर वैज्ञानिक मापन गर्ने सहमति गरेको थियो।
नापी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउँदा सीमा क्षेत्रमा ५७ वटा नदीनाला प्रयोग गरिएका छन्। तर सुगौली सन्धिपछि ती नदीनालाले धार परिवर्तन गर्दा यताको भोग उता र उताको भोग यता भएको हो।
त्यसैले क्रस बोर्डर अकुपेसन भनिएको हो। सुगौली सन्धिपछि राखिएका सीमा स्तम्भमध्ये हाल दर्जनौ नष्ट भएका, बिग्रेका र गायब भएको अवस्था छ।
विभागका अनुसार महाकालीको ब्रम्हदेव मण्डी बजारदेखि माथिको सिमाना र ताप्लेजुङको उच्च भूभागमा स्तम्भ गाड्न भौगोलिक विकटताका कारण निकै कठिन छ।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर लामो छ। तर त्यसमा लिपुलेक र लिम्पयाधुरा समेत जोड्दा अझै धेरै हुन्छ। हाल नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पाँच हजार सात सय ८५ सीमास्तम्भ छन्।
सीमा क्षेत्रमा आठ हजार पाँच सय ५३ स्तम्भ गाड्नुपर्ने हुन्छ। नापी विभागका अनुसार दुई हजार सात सय ६८ वटा स्तम्भ गाड्न अझै बाँकी छ।
यसैबिच सीमा विवादको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले बोलेको विषय सत्य भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
आवश्यक परे फेरि प्रधानमन्त्रीले सदनमा गएर जवाफ दिने पनि उनले बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी हुनुहन्छ। उहाँले अस्ति पनि सदनमा उपस्थित भएर उत्तर दिनुभएको हो। आवश्यकता पर्दा उहाँ फेरि सदनमा गएर उत्तर दिनुहुन्छ।’
प्रतिक्रिया