आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमाथि सघन छलफल हुनुपर्ने संसद् यति बेला राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र कूटनीतिक मर्यादाको विषयतिर केन्द्रीत भएको छ।
जेठ १७ गते आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा सीमा सम्बन्धी विषयमा व्यक्त गरेको शब्दलाई लिए संसद् लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोस्टममै उभिएर ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सोमबार र मंगलबार प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद् ठप्प पारेका छन्।
यो कूटनीतिक संवेदनशीलताको विषयमा सत्तापक्षले मौनता साध्दा प्रतिपक्षले राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आधिकारिक धारणा माग गरेको छ।
संसद् बैठकमा बोल्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा रास्वपाको धारणा माग गरेका थिए।
अर्कोतर्फ नियतबस नै प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भए राजीनामा दिनुपर्ने एमालेका सांसद् गणेशसिंह ठगुन्नाले बताएका थिए।
प्रतिपक्षी सांसद्को भनाई सकेपछि कार्यसूची अघि बढाउने क्रममा प्रतिपक्षी दल सभामुख अघिको वेल घेराउमा उत्रिएका थिए।
सभामुखले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणको पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए र त्यसपछिको कार्यसूचीमा रहेको बजेट माथिको छलफललाई कार्यसूचीबाट हटाई अर्को बैठक २५ गते बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर भएको संसद् गतिरोध तत्कालै अन्त्य हुन नसक्ने अवस्था आएको, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमण रहेको, रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन भइरहेको र सभामुख र प्रदेश सभामुखसँगको भेला हुन लागेकाले पाँच दिन पर धकेलिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।
तर, मुख्यगरी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वदेश फर्केपछि मात्र यसविषयमा सरकारले धारणा बनाउने देखिएको छ।
२१ खर्ब २४ अर्बको वृहत् बजेटमाथि देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने रणनीतिक बहस हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण समयमा संसद् पाँच दिनसम्म रोकिनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ।
यो गतिरोध अन्त्य गर्न र सदनलाई ट्रर्याकमा ल्याउन सभामुखको मध्यस्थता अब अनिवार्य बनेको विश्लेषण छ।
सभामुख केवल बैठक सञ्चालन गर्ने प्राविधिक व्यक्ति मात्र होइनन्, उनले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न मध्यस्तता खेल्ने व्यक्ति पनि हुन्।
अबको पाँच दिनभित्र सभामुखले सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई समेटेर यस विषयमा निकास खोज्नुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ।
यही जेठ २५ को बैठकमा प्रधानमन्त्री सदनमा आउनुभयो र आफ्नो भनाइलाई स्पष्ट पार्न खोज्नुभयो तर प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको भनाइ अपूर्ण भएको भन्दै पुनः सदन अवरुद्ध गर्ने अडान लियो भने संसद् गतिरोध झ्न बढ्ने हुँदा सभामुखले यसबारे मध्यस्ता गर्नुपर्ने विश्लेकहरू बताउँछन्।
संसद्लाई आश्वस्त पार्न र राष्ट्रिय हित रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री शाहले रोस्टममा स्पष्ट पार्नुपर्ने संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बताए। उनले भने, ‘यो संवेदनशील विषय हो, अहिलेसम्म यस्तो विषय आएको थिएन, यसलाई उहाँले सार्वभौम सदनमा आएर स्पष्ट पार्नुपर्दछ।’
नेपालको सीमा सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्साहरू र संसद्ले २०७७ सालमा सर्वसम्मत पारित गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा बमोजिम नै आफ्नो अडान राख्नुपर्ने अवस्था छ।
भारतका गृहमन्त्रीले ९८ प्रतिशत भूमागमा समस्या नभएको तर दुई प्रतिशत भूभागमा समस्या रहेको बताएकाले यसलाई कसरी सल्टाउने यसबारे पनि अब कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
‘भारत–नेपाल सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत हिस्सा निर्धारित भइसकेको छ। तैपनि केही हिस्सामा केही समस्या छन्, जसलाई सुल्झाउन बाँकी छ।’
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले मंगलबार आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आशय नेपालले भारतको सार्वभौम भूमि कब्जा गरेको भन्ने नभई, सीमा क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा हुने व्यावहारिक प्राविधिक समस्या वा नापीका क्रममा देखिने कूटनीतिक प्राविधिक विषय मात्र रहेको भनी कूटनीतिक भाषामा आफ्ना शब्दहरू परिमार्जन वा फिर्ता लिएमा समस्या समाधान हुने प्रीतपक्षका सांसदहरुको भनाइ छ।
यदि प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि पनि प्रतिपक्षले चित्त बुझाएन र सदन अवरोध जारी राख्ने अडान लियो भने संकट टार्न संसदीय अभ्यासका स्थापित विधिहरू प्रयोग गर्न सकिने संसद जानकार बताउँछन्।
यदि प्रधानमन्त्रीको भनाइ स्थापित राष्ट्रिय नक्सा र देशको कूटनीतिक दाबी विपरीत रहेको पुष्टि भएमा सभामुखले संसदीय नियमावली बमोजिम उक्त विवादास्पद अंश संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउने निर्णय गर्न सक्ने उनीहरु बताउँछन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अहिले भाजपाको निमन्त्रणामा ५ दिने भारत भ्रमणमा छन्। प्रधानमन्त्रीले भारतसँगकै सीमालाई लिएर बोलेको विषयले लामिछानेलाई पनि दबाबमा पारेको छ।
उनी जेठ २२ नेपाल फर्केपछि संसद् खुलाउने विषयमा पहल गर्ने विश्वास गरिएको छ। प्रतिपक्षले यो मुद्दालाई यसरी स्थापित गर्न खोज्यो, एकतिर पार्टी सभापति दिल्ली भ्रमणमा जाने, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले भारत खुसी पार्न नेपालले नै जग्गा मिचेको भनिदिने, यसको भित्री रहस्य के हो ? भन्ने प्रश्न पनि यतिबेला उब्जिएको विश्लेषकहरु बताउँछन्।
सत्तापक्षले यो विषयमा मौन बस्नु भन्दा रास्वपा र गठबन्धन आफैँले प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत भनाइ र सरकारको आधिकारिक कूटनीतिक दृष्टिकोण फरक रहेको स्पष्ट पार्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन्। सरकारले प्रतिपक्षलाई ‘इगनोर’ नगरी संवादको टेबलमा ल्याउन अग्रसरता देखाउनुपर्छ उनीहरुको भनाइ छ।
प्रतिपक्ष कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतले राष्ट्रियताको मुद्दामा सरकारलाई घेर्नु स्वाभाविक भए पनि बजेटजस्तो जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको विषयलाई बन्धक बनाउनु हुँदैन।
आफ्नो भनाई राखेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेर बजेट माथि छलफलमा भाग लिएर कमि कमजोरीबारे बोल्नुले संसदीय मर्यादा कायम रहने विज्ञहरुको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया