गत भदौ २३ र २४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई सशंकित बनाएको छ । । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन र अहिले संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ल्याएको प्रतिवेदनबिचको फरकपनाले नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । कांग्रेस कार्की आयोगको विरुद्धमा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनका पक्षमा उभिएपछि त्यसले संसद्मा नयाँ परिस्थिति निम्त्याउने देखिन्छ ।

‘जेनजी’ आन्दोलन छानबिनका लागि दुईवटा बेग्लाबेग्लै निकायले तयार पारेका प्रतिवेदनको निष्कर्ष र नियतमाथि नै अहिले मुख्य राजनीतिक लडाइँ सुरु भएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन आन्दोलनकारी भीड र रास्वपा पक्षलाई निकै हदसम्म सफाइ दिँदै राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेसका तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सुरक्षा अधिकारीमाथि बढी प्रश्न उठाएको थियो । कांग्रेसले यसलाई सुरुदेखि नै अधुरो, अपूर्ण र पूर्वाग्रही भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बुधबार सार्वजनिक २९ पृष्ठ लामो यस प्रतिवेदनले पासा पल्टाएको छ । यसले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिएको छ । यो प्रतिवेदनले तत्कालीन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्की, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि नै आन्दोलनको समयमा सडकमा पुगेर उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, निवर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङको समूहले हिंसा भड्काएको तथा रास्वपाका १५ सांसद्लाई दोषी देखाएको छ । यो प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सुरक्षा निकायलाई दोषी देखाएको छ । कलाकार, इन्फ्लुएन्सरहरू (निश्चल बस्नेत, सिसन बानियाँ, भिक्टर पौडेल आदि) माथि पनि अनुसन्धान गर्न सुझाएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल हुबहु कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुसार मानव अधिकार आयोगको सिफारिस सरकारका लागि बाध्यकारी (बन्धनकारी) हुन्छ । सुशासनको नारा दिएर दुईतिहाइको सरकार चलाइरहेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई यतिबेला नैतिक संकट आइपरेको छ । आफूअनुकूल बनाइएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनअगाडि नियतवश लुकाइएको कांग्रेसको दाबीलाई यस प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको भन्दै कांग्रेसले संसद्मा यसलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउने स्वार्थ राखेको छ ।

प्रतिवेदनमा आफ्नै प्रभावशाली नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाहीको सिफारिस हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले यसलाई तत्काल पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्नुको पछाडि गहिरो स्वार्थ रहेको विश्लेषण छ । सुशासनको नारा दिएर झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपालाई कांग्रेसले कानुनी घेराबन्दीमा पार्न खोजेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र १५ सांसद अनुसन्धानमा तानिन्छन्, नगर्दा उनीहरूको सुशासनको साख गिर्छ ।

एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई सिधै कारबाही र निर्वाचन लड्न प्रतिबन्ध लगाउने सिफारिस आएपछि एमाले पूर्ण रूपमा रक्षात्मक र आक्रोशित बनेको छ । एमालेको मुख्य स्वार्थ ओली र गुरुङमाथि लाग्न सक्ने मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर दागबाट बचाउनु रहेको विश्लेषण छ ।

एमालेका लागि कार्की आयोगको प्रतिवेदन र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन दुवै राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । आफ्नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका नेताहरू तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा रहँदा भएका निर्णय र राज्य संयन्त्रको असफलतालाई आयोगले औंल्याएपछि एमाले रक्षात्मक मोडमा पुगेको दाबी गरिएको छ ।

एमालेले यस प्रतिवेदनले बालेन शाहलाई जोगाएको भन्दै आवाज उठाउने तयारीमा छ । आफ्ना शीर्ष नेतृत्वमाथि लाग्न सक्ने मानव अधिकार उल्लंघनको दाग मेट्न एमालेले संसद्मा मानव अधिकार आयोग प्रतिवेदनको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउने सम्भावना प्रबल रहेको स्रोतले बताएको छ ।

सत्तारुढ दल रास्वपाको राजनीतिक स्वार्थले पनि प्रतिवेदनको विरोध हुने देखिन्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तथा मनीष झा, हरि ढकाल र तोषिमा कार्कीसहित १५ जना सांसदहरू ‘भीड भड्काएको’ कसुरमा अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । उनीहरूलाई फौजदारी मुद्दाबाट जोगाउनु रास्वपाको पहिलो स्वार्थ हो । रास्वपा ‘जेनजी’ को जनआक्रोश र युवा विद्रोहको जगमा सत्तामा पुगेको हो । प्रतिवेदनले सो आन्दोलनलाई ‘योजनाबद्ध हिंसा र भीडतन्त्र’ भनिदिएपछि आफ्नो उदयको त्यो ‘पवित्र’ जगलाई अपराधीकरण हुनबाट रोक्नु रास्वपाको मुख्य राजनीतिक स्वार्थ हो भन्दै विश्लेषण भएको छ ।

रास्वपाका सांसदहरू सरकारलाई यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न संसद् र पार्टीभित्रबाटै ठुलो दबाब दिने तयारीमा छन् । यदि आफ्नै सांसदहरूको दबाबमा परेर प्रधानमन्त्री शाहले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिन्छ । ‘सुशासन र विधिको शासन’ को नारा दिने सरकार आफैं संवैधानिक निकायको सिफारिस लत्याउने हो भने त्यसबारे फेरि अर्को प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

केही दिनअघिसम्म संसद्मा प्रधानमन्त्री संसद्बाट भागेको भन्दै संयुक्तरूपमा संसद् अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरू अब आआफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने आत्मकेन्द्रित एजेन्डामा रुमल्लिने सम्भावना देखिएको छ ।