नेपालमा धर्म, जात र सामाजिक न्यायका विषय बेला–बेलामा सार्वजनिक बहसका केन्द्र बन्छन्। पछिल्लो समय दलित अभियान्ता जनक परियारको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न विवादले फेरि त्यही प्रश्न उठाएको छ, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सीमा कहाँसम्म हो ? र सामाजिक उत्पीडनविरुद्धको आक्रोश कसरी व्यक्त गरिनुपर्छ ?
‘मठमन्दिरमा दलितलाई निषेध छ, ढुंगालाई पूज्ने दलितलाई थुक्ने व्यवहार कहिलेसम्म सहने ? ढुङ्गाको अगाडि दलितको मूल्य छैन भने आगो लगाए हुन्छ’ भन्ने जनक परियारको अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र प्रतिक्रिया जन्मायो। विशेषगरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूबीच यसलाई धार्मिक आस्थामाथिको सीधा प्रहारका रूपमा हेरियो। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारसँग तत्काल कानुनी कारबाहीको माग गरे। उनले संविधान र कानुनविपरीत धार्मिक स्थलमा आगो लगाउने धम्की दिने कार्य अस्वीकार्य भएको बताए।
शाहीको तर्क कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले कमजोर छैन। नेपालको संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ भने धार्मिक आस्थामाथि हिंसा, घृणा वा आक्रमण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था पनि गरेको छ। कुनै पनि धार्मिक स्थल जलाउने वा त्यस्तो धम्की दिने अभिव्यक्ति सहज रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। नेपालजस्तो बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा धार्मिक सहिष्णुता अत्यन्त संवेदनशील विषय हो।
जनक परियारले पछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति स्पष्टीकरण दिए र धार्मिक आस्थामा चोट पुगेको भन्दै क्षमासमेत मागे। उनले आफूले धर्ममाथि नभई दलित समुदायमाथि शताब्दीयौँदेखि भइरहेको जातीय उत्पीडनविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेको बताए। उनको मूल पीडा के थियो भने, आज पनि धेरै ठाउँमा दलित समुदाय मन्दिर प्रवेशबाट वञ्चित छन्, अछुत व्यवहार कायमै छ, र मानवभन्दा ढुंगालाई बढी सम्मान गरिने मानसिकता समाजमा जीवित छ।
नेपालमा जातीय विभेद कानुनी रूपमा निषेध भए पनि सामाजिक व्यवहारमा अझै ज्यूँका त्यूँ छ। दलित समुदायमाथि हुने विभेद, अपमान र हिंसाका घटना नियमित रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका श्रीकृष्ण विश्वकर्माको घटनाले पनि त्यही पीडाको प्रतिनिधित्व गर्छ। जब न्याय नपाएको अनुभूति गहिरिन्छ, तब अभिव्यक्ति आक्रोशमा बदलिन्छ। जनक परियारको अभिव्यक्ति पनि त्यही सामाजिक पीडाको विस्फोट थियो भन्ने बुझ्न कठिन छैन।
तर आक्रोश व्यक्त गर्ने भाषाको पनि सीमा हुन्छ। अन्यायविरुद्ध बोल्ने अधिकार लोकतन्त्रको मूल आत्मा हो, तर त्यो अभिव्यक्ति अर्को समुदायको आस्था वा पहिचानमाथि प्रत्यक्ष चोट पुग्ने शैलीमा पुग्दा विवाद अपरिहार्य बन्छ। सामाजिक न्यायको आन्दोलनले नैतिक बल गुमाउने खतरा पनि त्यहीं हुन्छ।
यस घटनाले दुईवटा यथार्थ एकैसाथ उजागर गरेको छ। पहिलो, धार्मिक आस्थामाथि आक्रमण वा हिंसाको संकेत दिने अभिव्यक्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन। दोस्रो, दलित समुदायले भोगिरहेको ऐतिहासिक विभेद र अपमानलाई नजरअन्दाज गरेर केवल अभिव्यक्तिको एउटा वाक्यलाई मात्रै केन्द्रमा राख्नु पनि समस्या समाधान होइन।
नेपाललाई अहिले प्रतिशोधको राजनीति होइन, संवादको संस्कृति। धार्मिक आस्थाको सम्मान गर्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्ने साझा प्रतिबद्धता। किनकि मन्दिर जलाउने धम्की जति खतरनाक छ, मानिसलाई मन्दिरको ढोकाबाहिरै रोक्ने मानसिकता पनि त्यत्तिकै खतरनाक छ।
यदि समाजले दलितको पीडालाई समयमै सुन्न सकेन भने आक्रोश फेरि जन्मिरहनेछ। र यदि आक्रोशले सहिष्णुताको सीमाना नाघ्न थाल्यो भने सामाजिक सद्भाव कमजोर बन्दै जानेछ। त्यसैले अहिलेको चुनौती कसैलाई जिताउने वा हराउने होइन, पीडा र आस्थाबीचको दूरी कम गर्ने हो।
प्रतिक्रिया