नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौला ले सरकारले राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक निकायहरूमाथि त्रास सिर्जना गर्दै पूर्ण नियन्त्रण स्थापित गर्ने अधिनायकवादी मार्गतर्फ अघि बढिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेता बर्तौलाले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । उनले यसलाई केवल नियुक्तिको विषय नभई न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथिको चुनौती भएको बताएका छन् ।
“अब न्यायपालिकामा स्थापित विधि, वरिष्ठताको अभ्यास र संवैधानिक परम्पराको कुनै मूल्य बाँकी छैन ?” भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।
उनका अनुसार जब विधिभन्दा शक्ति हाबी हुन्छ, तब संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बन्दै जान्छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी शीर्ष नेतृत्वले नै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुले निर्णय अपरिपक्व र विवादास्पद रहेको स्पष्ट संकेत गरेको उनको भनाइ छ ।
नेता बर्तौलाले लोकतन्त्रमा अदालत सरकारको सुविधा अनुसार चल्ने संस्था नभई संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम भरोसा हुनुपर्ने बताएका छन् । तर पछिल्लो निर्णयले सरकार राज्यका सम्पूर्ण अंग र संवैधानिक निकायमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्ने सोचतर्फ अघि बढिरहेको स्पष्ट भएको उनको आरोप छ ।
उनले यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई नै खतराको मुखमा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन् । साथै, अब न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित रहन्छ भन्ने विषय आजको सबैभन्दा गम्भीर र चिन्ताजनक प्रश्न बनेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया