पालिका संख्या फेरबदल गर्दै सरकार

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै आवश्यकताअनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या फेरबदल गर्ने भएको छ ।

हाल कायम पालिकाको संख्यामा पुनर्विचार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले भने, ‘१० वर्षसम्म महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्यामा पुनरावलोकन भएको छैन । अब हुने स्थानीय तहको चुनावअघि यसमा पुनरावलोकन गर्नेगरी हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’

नेपालको संविधान–२०७२ र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको संख्या यति नै हुनुपर्छ भनेर तोकिएको छैन । ऐनले महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कायम हुनका लागि न्यूनतम मापदण्ड भने तोकेको छ । दुई स्थानीय तह एकआपासमा गाभिन चाहेमा गाभिन सक्ने व्यवस्था भने ऐनमा छ ।

त्यसरी गाभिन अथवा एउटा स्थानीय तहभित्र वडाको सीमान फेरबदल गर्न, अथवा नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन तथा उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा स्तरान्नोति हुन सम्बन्धित गाउँसभा अथवा नगरसभाले यससम्बन्धी एजेन्डा पास गर्नुपर्छ । गाउँससभा तथा नगरसभाले पास गरेर मात्र पुग्दैन, यसको अन्तिम निर्णय केन्द्र सरकारले गर्छ । यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयमा गाउँसभा वा नगरसभाले पास गरेको एजेन्डासहितको प्रस्ताव पठाउनु पर्छ ।

सहसचिव दाहालका अनुसार मन्त्रालयले ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिन र नगरपालिका वर्गीकरण पुनरावलोकनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामा सुझाव दिन मन्त्रालयले शुक्रबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । परिपत्रमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, गाउँपालिका वा नगरपालिका एकआपसमा गाभिने र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरणमा पुनरवलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकाले मस्यौदा तयार पारिएकाले सुझाव दिन भएिको छ । मन्त्रालयले तीन दिनभित्र सुझाव दिन भनेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नगरपालिका कायम हुनका लागि हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजार, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ४० हजार, भित्री मधेसका जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्छ । यसैगरी उपमहानगरपालिका हुन कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ भएको, कम्तीमा एक सय शय्याको एउटा अस्पतालसहित कम्तीमा दुई सय शय्याको अस्पताल सुविधा भएको, फोहरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको, सभाहल भएको, राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, व्यायामशाला र कभर्ड हल भएको, विद्युत, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको, नगरभित्रका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

महानगरपालिका कायम हुन कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ भएको, टर्मिनलसहितको बसपार्क, पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सववे तथा सडकपेटी भएको, सहरी परिवहनको सुविधा तथा अपांगतामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको, कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको, विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, एक सय शड्ढयाको कम्तीमा एउटा साधारण अस्पतालसहित कम्तीमा पाँच सय शड्ढयाको अस्पताल सुविधा भएको, व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको, सपिङ मलहरू भएको हुनपर्ने न्यूनतम प्रावधान राखिएको छ ।

तोकिएका मापदण्ड कायम भएको पुष्टि भएमा गाउँपालिका नगरपालिकामा, नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा र उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा स्तरोन्नति हुन सक्ने सहसचिव दाहालले बताए । हाल देशभरि महानगर ६, उपमहानगर ११, नगरपालिका २७६ र गाउँपालिका ४६० वटा छन् ।