नेपालले कार्बन बजारमा सहभागिताका लागि गरेको संस्थागत तयारीलाई वास्तविक कार्बन क्रेडिट कारोबार र जलवायु वित्तमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ। यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता, लगानीकर्ता र विकास साझेदारसँग सहकार्य विस्तार गर्न खोजिरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत बुधबार नेपाल पेभिलियनमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्रीमार्फत कार्बन बजारमा लगानी आकर्षित गर्ने र पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्यान्वयन गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरिएको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ’कार्बन बजारमार्फत जलवायु वित्तको परिचालन: देशहरूको अनुभव, चुनौती र आगामी बाटो’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल, भुटान र फिलिपिन्सका सरकारी अधिकारी तथा कार्बन बजारका विज्ञहरूको सहभागिता थियो।
नेपालले यूएनडीपीको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा सन् २०२६ मार्चमा राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो डिजिटल प्रणालीले कार्बन परियोजनाको दर्ता, उत्सर्जन कटौतीको अभिलेख, कार्बन क्रेडिटको जारी तथा हस्तान्तरण र कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रजिस्ट्रीले पेरिस सम्झौताको धारा ६(आर्टिकल ६) अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक संस्थागत आधार तयार गर्नेछ। धारा ६ ले देशहरूबीच उत्सर्जन कटौतीका उपलब्धि आदानप्रदान तथा सहकार्य गरी विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई सीमित गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
कार्यक्रममा नेपालको कार्बन बजारसम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था प्रस्तुत गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा प्रकाशसिंह थापाले राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्रीका सञ्चालन प्रक्रिया, परियोजना विकासकर्ताका लागि आवश्यक व्यवस्था र सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताको सहभागिताबारे जानकारी गराएका थिए।
तर, कार्बन बजारका लागि संस्थागत संरचना निर्माण गर्दैमा लगानी स्वतः आउने अवस्था नरहेको सहभागीहरूले औँल्याए। उनीहरूका अनुसार नेपालले विश्वसनीय कार्बन परियोजनाको सूची तयार गर्नुपर्ने, संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्ने, लाभको पारदर्शी बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नुपर्ने र उच्च गुणस्तरका कार्बन क्रेडिट खरिद गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार खोज्नुपर्नेछ।
यूएनडीपी नेपालका जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशीलता कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले रजिस्ट्री स्थापना गर्नु कार्बन बजार विकासको पहिलो चरण मात्र भएको बताए।
’अबको प्राथमिकता यस प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, उच्च गुणस्तरका कार्बन परियोजनाको बलियो सूची तयार गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने र अनुकूल नीतिगत तथा नियामकीय वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने, ’कार्बन वित्तलाई क्रेडिट किनबेच गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। यसलाई नेपालको जलवायु तथा विकास प्राथमिकता र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ३.० कार्यान्वयनका लागि लगानी परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ।’
कार्यक्रममा भुटानको अनुभवलाई पनि महत्वका साथ प्रस्तुत गरिएको थियो। भुटानको अर्थ मन्त्रालयका उपप्रमुख येशी लेन्डुपले कार्बन बजारसम्बन्धी घरेलु नियम, नीति र राष्ट्रिय कार्बन रजिस्ट्री विकासमा भुटानले गरेको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए।
भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसँग आफ्नो कार्बन बजारलाई जोड्ने तथा स्थानीय समुदाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाई बताए।
स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) अन्तर्गतको अनुभवलाई आधार बनाउँदै भुटानले केही परियोजनालाई पेरिस सम्झौताको संरचनाअनुसार अघि बढाएको छ। साथै, सिंगापुरसँग द्विपक्षीय कार्बन बजार सहकार्य पनि स्थापना गरेको छ। कार्बन बजारका गतिविधि र कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न भुटानले छुट्टै बजार प्लेटफर्मसमेत विकास गरेको छ।
छलफलमा उठेको अर्को प्रमुख चुनौती कार्बन परियोजनाका लागि सुरुमै आवश्यक पर्ने लगानी जुटाउनु थियो। यस्ता परियोजनाको तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रमाणीकरणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। तर, उत्सर्जन कटौतीको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण भएर कार्बन क्रेडिट जारी भएपछि मात्र त्यसबाट आम्दानी प्राप्त हुने भएकाले सुरुवाती लगानी जुटाउन कठिन हुने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) का कार्बन मूल्य निर्धारण क्षेत्रीय प्रमुख नासिफ सोफाउनेले यस्तो समस्या समाधान गर्न नवीन वित्तीय व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। कार्बन परियोजनाबाट भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने आम्दानीबारे पर्याप्त सुनिश्चितता नभएसम्म बैंक तथा लगानीकर्ता पुँजी लगाउन हिचकिचाउने उनको भनाइ थियो।
सानो आकारका परियोजनालाई एकीकृत गरेर ठूलो लगानीयोग्य परियोजनाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। नेपालका इँटा उद्योग, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि तथा साना जलविद्युत् परियोजनालाई एउटै लगानी पोर्टफोलियोमा समेटेर लगानीकर्ता वा कोष व्यवस्थापकमार्फत अघि बढाउन सकिने उनको सुझाव थियो।
एनले परियोजना तयारी, प्राविधिक कागजात निर्माण र प्रमाणीकरणका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सके लगानीको जोखिम घटाउन र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकिने बताए।
कार्यक्रममा फिलिपिन्सको जलवायु परिवर्तन सेवाअन्तर्गत सूचना तथा प्राविधिक सहयोग विभागकी प्रमुख सान्डी रेकाबार र संघीय सांसद कमल सुबेदीसहित विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि धारणा राखेका थिए।
नेपालका लागि वन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि, विद्युतीय यातायात, फोहोर व्यवस्थापन र उद्योगको ऊर्जा दक्षता कार्बन क्रेडिट उत्पादन तथा लगानी आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्र हुन्।
तर, नेपालको तत्कालीन चुनौती संस्थागत तयारीमा मात्र सीमित नभई वास्तविक कार्बन कारोबार, लगानी साझेदारी र उत्सर्जन कटौतीसँगै आर्थिक तथा सामाजिक लाभ दिने परियोजना कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ।

प्रतिक्रिया