चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (असोज मसान्त) सम्ममा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब नौ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सोही अवधिमा सरकारले ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा प्रथम त्रैमासिकमै करिब एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो।

हालको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४६ प्रतिशत रहेको कार्यालयका अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

२०८३ साउन १ गतेदेखि प्रथम त्रैमासिकको अवधिमा कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत रहेको शर्माले बताए।

उनका अनुसार सार्वजनिक ऋण सरकारको आम्दानी एवं दायित्वको स्रोत हो, जसबाट विकास परियोजना तथा दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि खर्च व्यवस्थापन गरिन्छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक ऋणको लागत र वित्तीय जोखिम कम गर्दै ऋण दायित्वलाई दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। ऋण व्यवस्थापनअन्तर्गत ऋण उठाउने, ग्यारेन्टी गर्ने, चुक्ता गर्ने एवं ऋणको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित कार्य पर्दछन्।

अल्पकालीन स्रोतका रूपमा लिइने आन्तरिक ऋणअन्तर्गत ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक तथा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पर्दछन्।

त्यसैगरी, दीर्घकालीन स्रोत मानिने बाह्य ऋण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था तथा विदेशी सरकारबाट लिने गरिएको छ ।