उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूबाट उठाउनुपर्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको करिब २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन छाडेर सरकारले सर्वसाधारण जनतामाथि १३ प्रतिशत भ्याट थोपरेको आरोप लगाएका छन्।

‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै घिसिङले ठूला उद्योगीलाई उन्मुक्ति दिँदै गरिब जनताबाट १३ अर्ब रुपैयाँ भ्याट असुल्न खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए। उनले यस नीतिगत बेइमानीविरुद्ध आफ्नो पार्टीले देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको जानकारी दिए।

आफू ऊर्जामन्त्री हुँदा बक्यौता उठाउन २८ किस्ताको सुविधा दिएर असुली सुरु गरिएको घिसिङले स्मरण गराए। तर आफू सरकारबाट बाहिरिएपछि उक्त प्रक्रियालाई वर्तमान सरकारले रोकेको उनको दाबी छ।

‘मैले मन्त्री हुँदा नतिर्नेहरूको लाइन काटेर किस्ताबन्दीमा पैसा उठाउन सुरु गरिसकेको थिएँ, सबैले एक-दुई किस्ता बुझाइसकेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले आएर त्यो असुली किन रोकियो ? एकातिर २० अर्ब नउठाउने, अर्कोतिर जनताको भान्सामा बल्ने बिजुलीमा भ्याट लगाउने ? यो जनतामाथिको सरासर शोषण हो।’

विद्युत प्राधिकरणसँग बक्यौताको प्रमाण छैन भनी फैलाइएको प्रचारलाई उनले पूर्ण रूपमा खण्डन गरे। संसदीय समितिलाई आफूले ५ दिन लगाएर प्रिन्ट गरिएका करिब दुई लाख पृष्ठका डेटा एक गाडीमा हालेर बुझाएको उनले बताए।

‘संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पैसा तिर्नुपर्छ भनेको छ, सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूबाट ९३ वटा मुद्दा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएका छन्,’ घिसिङले भने, ‘महालेखा परीक्षकले बेरुजु लेखेको छ, नियमन आयोग र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले असुल गर्न निर्देशन दिएका छन्। यति धेरै निकायले तिराउनू भन्दा पनि प्रमाण छैन भन्नु हास्यास्पद हो।’

सरकारले गठन गरेको पुनरावलोकन समितिलाई उनले बक्यौता नउठाउने प्रपञ्च भएको बताए। माथिल्ला सबै निकायले फैसला गरिसकेको अवस्थामा समिति बनाउनु केवल समय लम्ब्याउने खेल मात्र भएको उनको टिप्पणी छ।

प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा बक्यौता उठाउन अडान लिएकै कारण आफूलाई चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेर हटाएको घिसिङले सुनाए।

‘लिखित रूपमा क्याबिनेट र बोर्डले बक्यौता उठाऊ भन्छ, तर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले मौखिक रूपमा नउठाउन दबाब दिन्थे,’ उनले भने, ‘कागजमा कतै उनीहरूको हस्ताक्षर हुँदैन। भोलि असुल नगरेर जेल जानुपर्ने त प्रबन्ध निर्देशकले हो। मैले पद गुमाउन तयार भएर स्ट्यान्ड लिएको थिएँ।’

आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिट नक्कली बनाइएको भन्ने आरोपहरूको खण्डन गर्दै उनले आफूले नेतृत्व सम्हाल्दा वार्षिक ८ अर्ब ८९ करोड र सञ्चिति ३५ अर्ब घाटामा रहेको संस्थालाई वार्षिक १२-१३ अर्ब नाफामा लगेको फेहरिस्त पेस गरे।

‘महालेखा परीक्षक र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणले प्रमाणित गरेको विषयलाई अहिले आएर नक्कली भन्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले संस्थाको नेटवर्थ नेगेटिभ ३५ रुपैयाँबाट पोजिटिभ १३०-१४० रुपैयाँ पुर्‍यायौं, बैंक ब्यालेन्स ५० अर्ब बनायौं। म हटेपछि नाफा फेरि घटेर ४-५ अर्बमा झरिसकेको छ। व्यवस्थापन सुध्रिएन भने संस्था फेरि घाटामा जान्छ।’

घिसिङले महँगी नियन्त्रण गर्न, जनतामाथिको कर घटाउन र ठूला उद्योगीबाट राज्यको राजस्व असुल गर्न सरकार गम्भीर नभए आफूहरू संसद् बाहिरबाटै सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए।