जापान सरकारले अस्पताल, कल्याणकारी संस्था र विद्यालयमा खाना पकाउने तथा वितरण गर्ने कामका लागि सन् २०२७ अप्रिलदेखि विदेशी कामदार भर्ना पुनः खुलाउने योजना बनाएको छ।
कामदारको अभाव बढेपछि सरकारले आपतकालीन उपायका रूपमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। सोमबार सम्बन्धित विज्ञ समूहको बैठकमा यो योजना प्रस्तुत गरिएको हो। डिसेम्बरमा मन्त्रिपरिषद्बाट योजना स्वीकृत गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
योजनाअनुसार निश्चित सीप भएका विदेशी कामदारका लागि लागू हुने पहिलो श्रेणीको आवासीय अनुमतिअन्तर्गत खाना सेवासम्बन्धी कामलाई रेस्टुरेन्ट क्षेत्रबाट खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन क्षेत्रमा सारिनेछ।
जापान सरकारले यसै वर्ष अप्रिलदेखि रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा विदेशी कामदार भर्ना गर्न रोकेको थियो। उक्त क्षेत्रमा पहिलो श्रेणीको आवासीय अनुमति लिएका कामदारको संख्या ५० हजारको अधिकतम सीमातर्फ बढेपछि भर्ना रोकिएको थियो।
तर, अस्पताल र अन्य संस्थामा खाना पकाउने तथा वितरण गर्ने कामदारको अभाव झनै बढेको छ। त्यसैले सरकारले यस्ता कामलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत राखेर विदेशी कामदार भर्ना पुनः खुलाउने योजना बनाएको हो।
रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। तर अस्पताल, कल्याणकारी संस्था र विद्यालयका लागि खाना तयार गर्दा मुख्यतः खाद्य सामग्री तयार पार्ने र खाना पकाउने काम गर्नुपर्छ। यही भिन्नतालाई आधार मानेर सरकारले खाना सेवासम्बन्धी कामलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन क्षेत्रमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो।
खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी कामदारको अधिकतम सीमा १ लाख ३३ हजार ५०० छ। जुलाईको अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रमा उक्त सीमाको ७६ प्रतिशत बराबर विदेशी कामदार कार्यरत थिए। जापानको कृषि मन्त्रालयले खाना सेवाका लागि विदेशी कामदार भर्ना पुनः खुलाउँदा यस क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव नपर्ने आकलन गरेको छ।
यसैबिच, सरकारले वृद्धवृद्धाको हेरचाहसम्बन्धी क्षेत्रमा पहिलो श्रेणीको आवासीय अनुमति लिने विदेशी कामदारको अधिकतम संख्या २० हजारले बढाएर १ लाख ४६ हजार ९०० पुर्याउने योजना बनाएको छ। तर, यस क्षेत्रका सबै श्रेणीका विदेशी कामदारको कुल अधिकतम सीमा भने १ लाख ६० हजार ७०० नै कायम राखिनेछ।
जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२८ को अन्त्यसम्म विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी नागरिकको कुल अधिकतम संख्या १२ लाख ३१ हजार ९०० कायम राख्ने योजना बनाएको छ।
यसमा पहिलो श्रेणीको आवासीय अनुमति लिएका ८ लाख २५ हजार ४०० कामदार र सन् २०२७ अप्रिलदेखि सुरु हुने सीप विकास रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका ४ लाख ६ हजार ५०० कामदार समावेश हुनेछन्।
यो संख्या जापानले भर्ना गर्ने निश्चित कामदारको संख्या नभई विभिन्न श्रेणीमा विदेशी कामदारका लागि तय गर्न लागिएको अधिकतम सीमा हो।
प्रतिक्रिया