चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सरकारलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका छन्। उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसहित स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न, विवादित निर्णयमाथि छानबिन गर्न र यसअघि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले आफ्ना चारवटै माग एक हप्ताभित्र पूरा नभए पुनः सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनले २४औँ सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्।
डा. केसीले न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायत विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।
आयोगका वर्तमान उपाध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपल रहेको उल्लेख गर्दै उनले पदाधिकारीको सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। सिट निर्धारणसम्बन्धी संवेदनशील समितिमा उपाध्यक्षका परिवारका सदस्यलाई नियुक्त गरिएको विषयले पनि निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको उनको दाबी छ।
गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग
डा. केसीले लामो संघर्ष र दबाबपछि निर्माण भएको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा शिक्षण अस्पताल अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन्। आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आफूले लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेका संस्थामा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा चिकित्सक तथा नर्सको उत्पादन र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने उनको चिन्ता छ। यसले नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनसमेत जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै उनले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
सुदूरपश्चिमका नागरिक उपचारका लागि नेपालगन्ज, काठमाडौं वा भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न गेटा शिक्षण अस्पताललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन्।
डा. केसीका चार माग
डा. केसीले सरकारसमक्ष चारवटा माग अघि सारेका छन्।
पहिलो, न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने। नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायत विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत बदर गर्नुपर्ने।
दोस्रो, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने। स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका र अयोग्य ठहरिएका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने।
तेस्रो, सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा शिक्षण अस्पताललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि मात्रै गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने।
चौथो, २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।
डा. केसीले सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसको मर्मविपरीत निर्णय भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकारलाई एक हप्ताभित्र सबै माग पूरा गर्न आग्रह गर्दै त्यसो नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्ने बताएका छन्।
उनले आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
प्रतिक्रिया