भोटेकोशीमा गत महिना आएको बाढीबाट भएको क्षतिको सम्बोधन र नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहयोग रकमबारे निर्णय गर्न हानि–नोक्सानी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) को विशेष बैठक आगामी साता बस्ने भएको छ।
बैठकको कार्यसूचीमा नेपाललाई २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित रकममध्ये १६ लाख अमेरिकी डलर निगरानी तथा निरीक्षणमा खर्च हुने उल्लेख छ।
आगामी कात्तिक ५ गते भर्चुअल माध्यमबाट हुने कोषको बोर्ड बैठकमा प्रस्तावित सहयोगबारे छलफल हुनेछ। भोटेकोशी बाढीपछि नेपालका अर्थमन्त्री र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्रीले सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै कोषलाई पत्र लेखेका थिए। नेपालले पेस गरेको वित्तीय सहयोगको अनुरोध बोर्डबाट स्वीकृत भएमा मात्रै रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालले गरेको आग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्नु सकारात्मक भएको बताएका छन्।
“बाढी लगत्तै नेपालका कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कोषलाई गर्नुभएको अनुरोध सुनिएको छ। यो स्वागतयोग्य कदम हो। नोभेम्बर ९ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप–३१ सुरु हुँदै छ। त्यस पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सही निर्णय गर्नेछ भन्ने हाम्रो आशा छ,” ढकालले नागरिकलाई भने।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन अर्थात् कोप–३१ आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्तल्यामा हुँदै छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा जलवायु न्याय, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी र प्रभावित मुलुकलाई आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ।
नेपाल सरकारले भोटेकोशी बाढीपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ४ अर्ब ७१ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति बेहोरेका जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले हानि–नोक्सानी कोष स्थापना गरिएको हो। अतिवृष्टि, बाढी, हिमताल विस्फोट तथा अन्य चरम मौसमी घटनासँगै बिस्तारै विकसित हुने जलवायु प्रभावबाट उत्पन्न क्षतिको सम्बोधनमा सहयोग पुर्याउनु कोषको लक्ष्य हो।
कोप–३१ नजिकिँदै गर्दा नेपालले गरेको अनुरोधमाथि कोषको बोर्डले गर्ने निर्णयलाई जलवायुजन्य क्षति बेहोरेका कमजोर मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रले कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ। नेपालका लागि प्रस्तावित सहयोग स्वीकृत भएमा बाढीपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।
प्रतिक्रिया