दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध हुण्डी कारोबारमा संलग्न अभियुक्तविरुद्ध कमजोर अभियोगपत्र दायर गरिएको प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजकुमार गुप्ता सरुवामा परेका छन्। अभियुक्तलाई उन्मुक्ति मिल्ने गरी मुद्दा अघि बढाइएको विषय सार्वजनिक भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गुप्तालाई काठमाडौं सरुवा गरेको हो। यस प्रकरणमा पर्सा प्रहरीमाथि पनि आन्तरिक छानबिन सुरु भएको छ।

नागरिक दैनिक र नागरिक अनलाइनले पर्सा प्रहरी तथा सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै समाचार प्रकाशित गरेपछि सम्बन्धित निकायले थप छानबिन अघि बढाएका हुन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार बुधबार गुप्तालाई काठमाडौंस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उपन्यायाधिवक्ताका रूपमा कामकाज गर्ने गरी तोकिएको छ। सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम २१ को उपनियम (३) बमोजिम अर्को आदेश वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको हो।

जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यकाल सामान्यतया १८ देखि २४ महिनासम्म रहने भए पनि गुप्ता एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सरुवामा परेका हुन्। हुण्डी कारोबारमा संलग्न अभियुक्तविरुद्ध कमजोर अभियोगपत्र दायर गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि उनको सरुवालाई यस प्रकरणसँग जोडेर हेरिएको छ।

प्रहरीमाथि पनि आन्तरिक छानबिन

अभियुक्तले दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुण्डी कारोबार गरेको देखिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि नबढाइएको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तहबाट समेत छानबिन भइरहेको छ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाइरहेको अवस्थामा मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रियाबारे आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि कमजोर अभियोगपत्र दायर हुनुमा जिम्मेवार देखिने मुद्दा शाखा प्रमुख वा अनुसन्धान अधिकृतलाई दोषअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइने काफ्लेले बताए।

यस प्रकरणमा गम्भीर कसुर आकर्षित हुन सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई सुरुदेखि नै अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको र संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगसमेत समावेश नगरिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ। यही कारण अर्बौँ रुपैयाँको वित्तीय अपराधमा संलग्न रहेको आरोप लागेका प्रतिवादीहरू सामान्य धरौटीमा छुट्न सफल भएको भन्दै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइएको हो।

पाँच लाख धरौटीमा छुटे तीन प्रतिवादी

पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ठाकुर खरेलको इजलासले गत असोज ८ गते प्रतिवादी सागरकुमार साह, उपेन्द्रकुमार साह र राहुलकुमार गुप्तालाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। भारतीय नागरिक सुरजकुमार साहलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो।

त्यसैगरी, असोज १३ गते सोही मुद्दाका अर्का प्रतिवादी प्रमेश सर्राफलाई न्यायाधीश मोहनबहादुर अधिकारीको इजलासले दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए।

पन्थीका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयबाट दायर भएको अभियोगपत्रका आधारमा अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गत कसुर कायम गरी मुद्दा अघि बढाइएको भए अभियुक्तलाई सात वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ। तर, उक्त ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि नबढेको र अन्य गम्भीर अभियोगसमेत समावेश नभएको विषयले यस प्रकरणमा अभियोजनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

दुई अर्ब ३९ करोडको कारोबार कसरी खुल्यो?

गत साउन २५ गते वीरगन्ज महानगरपालिका–१० आदर्शनगरबाट ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगदसहित चार जना पक्राउ परेपछि अवैध हुण्डी कारोबारको सञ्जालबारे अनुसन्धान अघि बढेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा बैंक खाता, भौचर, ह्वाट्सएप च्याट तथा डिजिटल कारोबारका विवरण केलाउँदा कुल दुई अर्ब ३९ करोड २२ लाख ६८ हजार ७९३ रुपैयाँ बराबरको हुण्डी कारोबार भएको प्रहरीको दाबी थियो। यस प्रकरणमा १० जनाको समूह संलग्न रहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको थियो।

तर, अभियुक्तविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५(क) अन्तर्गत मात्रै मुद्दा चलाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गतको कसुर, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग समावेश नगरिएपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन र अभियोगपत्रबीचको भिन्नताबारे प्रश्न उठेको हो।

प्रहरी र सरकारी वकिलबीच आरोप–प्रत्यारोप

पर्साका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले प्रहरीले संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र हुण्डी कारोबारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले गम्भीर अभियोग हटाएको बताएका थिए।

‘हामीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा चलाइएको भए प्रतिवादीहरूलाई कडा सजाय हुन्थ्यो,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘तर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण हटाएर हुण्डी कसुरमा मात्रै अभियोगपत्र पेस गरेपछि प्रतिवादीलाई राहत पुगेको हो।’

यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत भने सुरुदेखि नै अनुसन्धान अघि नबढाइएको उनले स्वीकार गरेका थिए।

उता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुप्ताले प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान नै नगरेको जिकिर गरेका थिए। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण प्रहरी प्रतिवेदनमा नदेखिएकाले तत्कालका लागि हुण्डी कारोबारमा मात्रै अभियोगपत्र दायर गरिएको उनको दाबी थियो। बाँकी विषयमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको पनि उनले बताएका थिए।

यस प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको मुद्दा शाखा प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर मल्ल र जिल्ला न्यायाधिवक्ता गुप्ताको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। तर, उनीहरूको संलग्नता वा बदनियत पुष्टि गर्ने अन्तिम निष्कर्ष भने छानबिनबाटै स्पष्ट हुनुपर्नेछ।

अर्बौँ रुपैयाँको अवैध वित्तीय कारोबारको आरोप लागेको यस प्रकरणमा अनुसन्धान, अभियोजन र धरौटी आदेशलाई लिएर उठेका प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन तथा कानुनअनुसारको कारबाही अबको मुख्य विषय बनेको छ।