बिचौलियामार्फत योजना खरिदबिक्री भएको भन्दै प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत बजेट माथि छलफल समेत नहुँदै सरकार ढलेको पृष्ठभूमिमा बनेको नयाँ सरकारले अढाई महिना पछि ल्याएको बजेट पनि विवादरहित बन्न सकेन।
आवश्यकताका आधारमा नभई पहिलेको जस्तै बिचौलियाको प्रभाव र कमिसनका आधारमा योजना विनियोजन गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसद मात्र नभई केही मन्त्रीहरू समेत असन्तुष्ट रहेका छन्। सत्तापक्षकै सांसद र सरकारका मन्त्री समेतको असन्तुष्टिका कारण सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट माथि छलफल हुन सकेन।
आइतबार आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभा बैठकमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। आइतबार नै प्रदेश सभामा बजेट टेबल गरिएको थियो।
बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको सोमबारको बैठक सारिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख देवबहादुर बोगटीले बताए। नेकपा एमालेले छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यको नाम उपलब्ध गराए पनि मुख्यमन्त्रीकै पार्टी नेकपाबाट छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यको नाम उपलब्ध भएन।
‘हामीले बजेटमाथि छलफल र पारित गर्नुपरे पनि त्यसका लागी समेत सबै तयारी गरेका थियौँ,’प्रमुख बोगटीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीकै पार्टीबाट बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएर बोल्नका लागी नाम उपलब्ध नभएपछि मंगलबार बिहान ९ बजेसम्मका लागी बैठक स्थगित गरेका हौँ।’
बिचौलिया प्रभाव बजेट आएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदको आपत्ति
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले गत भदौ ३ गते प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने क्रममा सम्बोधन गर्दै योजना किनबेच हुने भनेर आलोचना हुने गरेको यस प्रदेशको पहिचान बदल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
‘योजना किनबेच हुने भनेर आलोचना गरिने प्रदेशको पहिचान बाट प्रदेशको सामर्थ्य र पहिचानको आधारमा हाम्रो समृद्ध इतिहासलाई फेरी ब्युँताउने चुनौती र अवसर मेरा सामु छ’,उनले भनेका थिए।
तर नयाँ सरकार गठन भएको अढाई महिना ढिलो गरेर ल्याएको बजेट पनि विगतमा जस्तै विवादमा परेको छ। सत्तापक्षकै सांसदहरूले बिचौलियाको प्रभावमा बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य अक्कल बहादुर रावलले विगतमा जस्तै यस सरकारले पनि आवश्यकता र मागका आधारमा नभई बिचौलियाको प्रभावमा बजेट ल्याएकोमा सत्तापक्षका पनि सबै सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको बताएका छन्।
‘हिजो हामीले बजेटमा बेथिति भयो, बिचौलिया मार्फत योजना खरिदबिक्री भएर बजेट ल्याइयो भनेर विरोध गर्यौँ, त्यही विरोधको पृष्ठभूमिमा नयाँ समीकरण बन्यो’,उनले भने,‘अहिले ल्याएको बजेट पनि त्यो भन्दा फरक देखिएन’।
आवश्यकता र सांसदहरूले माग गरेका आधारमा नभई बिचौलियाको प्रभावमा बजेट ल्याइएकोले सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको उनको भनाई छ।
‘बिचौलियाको प्रभावमा योजना विनियोजन गरेको पुस्ट्याइँ हुने गरी बजेट आएको छ’,उनले भने, ‘यथास्थितिमा यो बजेट पारित गरिनुहुँदैन भनेर हामी सत्तापक्षका सांसदहरू छलफलमा छौ।’
केन्द्रका नेताले हस्तक्षेप गर्दा पनि बजेटमा बेथिति भएको उनको भनाई छ।
प्रदेशसभाको यो कार्यकालमा सरकारले ल्याउने यो अन्तिम बजेट भएकाले पनि जनताको आवश्यकता भन्दा पनि सांसद, मन्त्री तथा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनूकुल योजना बाँडफाँट गरेको सत्तापक्षकै एक प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन्।
‘निर्वाचनका वेलाको मौन अवधीमा जस्तै यो अन्तिम पटकको बजेट भएकाले मन्त्री, नेता र सांसद सक्नेले बजेटमा मनपरी गरेका हुन्’,उनले भने।
योजना खुल्लम खुला किनबेच भएको सांसदहरुले बताएका छन्।
‘हैसियत अनुसार योजनाबाट सांसद, मन्त्री सबैले कमाएका छन्’,एक प्रदेश सभा सदस्यले भने, ‘कसैले कम कमाएका होलान्, कसैले बढी त्यत्ति मात्र फरक हो’।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा प्रत्येक वर्ष देखि बजेट बनाउँदा बिचौलिया मार्फत कमिसन खाएर योजना किनबेच हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचको सत्ता समीकरण रहेको कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकार पनि बिचौलिया मार्फत योजना किनबेच भएको भन्दै बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने विवाद उत्कर्षमा पुग्दा ढल्न पुगेको थियो।
सधैँ बजेटमा हुने बेतिथिले जनस्तरमा प्रदेश सरकार प्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ।
बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग नेकपा एमालेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार बजेटको असार १ गते मध्यराती प्रदेश सरकारका तर्फबाट तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले बजेट प्रस्तुत गरेको बजेटमा त्यतीबेला पनि सत्तापक्षकै सांसदले बिचौलिया मार्फत योजना खरिदबिक्री भएको भन्दै विरोध गरेका थिए।
बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राख्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका ६ जना सांसदहरुले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। बजेटको विवादले सरकार ढलेर नेकपा एमाले र नेकपाको समीकरणमा गत साउन २९ गते खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री चक्रबहादुर मल्लले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि आइतबार प्रदेश सभाको बैठकमा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिक्रिया