सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच बजेटमै कुरा नमिलेर कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो।
असार १ गते तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन। बजेटको विवाद उत्कर्षमा पुगेर पुरानो सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारका लागि पनि बजेटको विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा र नेकपा एमालेकै सरकारमा सहभागी मन्त्री तथा नेताहरूबिच बजेटको विषयमा सहमति जुटाउन जटिल हुँदा बजेट ल्याउन भनेर आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको बैठक सरेको सर्यै छ। भने दसैँ आउनै लाग्दा समेत बजेट शून्यताको अवस्थामा प्रदेश रहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिना हुनै लाग्दा समेत बजेट आउन नसक्दा यस प्रदेशमा विकासका योजना कार्यान्वयनदेखि सर्वसाधारणले स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालबाट पाउने औषधिमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ भने कर्मचारीहरूलाई रित्तो हात दसैँमा घर जानुपर्ने अवस्था त आउने होइन भन्ने कुराले चिन्तित तुल्याएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्न भनेर बुधवार साँझ ५ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो। सरकारले बजेटको तयारी गर्न सकेन। प्रदेश सरकारको आग्रहपछि प्रदेश सभा बैठक बिहीवार बिहान ८ बजेका लागि सारियो। बजेट बिहीवार पनि प्रदेश सरकारले ल्याउन सकेन। प्रदेश सरकारले फेरि सारिदिन आग्रह गरेकाले असोज २४ गते बिहान ८ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक सारिएको प्रदेश सभा सचिवालयका देवबहादुर बोगटीले बताएका छन्।
‘सरकारले बजेटको तयारी पूरा नभएकाले सार्न आग्रह गरेकाले असोज २४ गते बिहान ८ बजेका लागि सारिएको हो’ उनले भने। बजेट प्रस्तुत गर्न बोलाइएको बैठक सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न तयार नै नभएपछि सार्नु परेको उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पछिल्ला वर्षहरूमा बिचौलियामार्फत मोटो रकम कमिसन खाएर किनबेच हुने गरेको सडकदेखि प्रदेश सभा बैठकसम्म बहस हुँदै आएको छ। यसअघिको बजेट पनि खरिद बिक्री भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै योजना खरिदबिक्री हुने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिचान बदल्ने बताएका थिए। तर बजेटमा मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्यबिच भागबन्डामा हानथाप हुँदा कुरा मिल्न नसकेको विशेष स्रोतले बताएको छ। भने सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरूको पनि आफू अनुकूल योजना र बजेटका लागि सरकारलाई दबाब परेको बुझिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले थप अन्योल
यहीबिचमा बजेटसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएका कारण थप अन्योल भएको बुझिएको छ। बजेटमा भागबन्डामा कुरा नमिलेर तयारी पनि पूरा हुन नसकेको र त्यसैमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि अन्यौलता सिर्जना गरेको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
प्रदेश सभा बैठकमा गत असार १ गते प्रस्तुत बजेट यथास्थितिमै रहेकाले दोस्रो पटक बजेट ल्याउन कानुनी रूपमा नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता मणिराम उपाध्यायले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
शुक्रवार दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश मागको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रकाश रावलले अदालतको आदेशपछि सरकारले कानुनी परामर्श गरिरहेको बताएका छन्। बजेट प्रस्तुतको तयारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारलाई बजेटकै विवादका विषयमा कानुनी परामर्श गर्नुपर्ने लगायतको झन्झट आइपरेको छ। अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा अदालतले शुक्रबार दुवै पक्षलाई बोलाएकोले प्रदेश सभाको बैठक शनिवारसम्म सारिएको बुझिएको छ।
अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको सत्तारुढ दलका एक प्रदेश सभा सदस्यले बताएका छन्।
गत असार १ गते मध्यराति तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। विवादका कारण ३ साता पछि मात्र प्रदेश सभामा टेबल भएको उक्त बजेटमाथि छलफल सुरु नै हुन सकेन। बजेटको विवाद उत्कर्षमा पुगेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सत्ता गठबन्धन टुटेर सरकार ढल्यो। नेकपा र एमालेको गठबन्धनमा गत २९ साउन सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठन भएको हो।
प्रतिक्रिया