लेखापढी व्यवसायीबाट सर्वसाधारणलाई ठगिनबाट बच्न खोटाङ भूमि प्रशासन कार्यालयले सेवा शुल्क तोकेको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालय खोटाङका सेवाग्राहीलाई लेखापढी व्यवसायीबाट हुने ठगीबाट जोगाउन सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको हो।

भूसेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समिति खोटाङले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी भूसेवा केन्द्रमा आबद्ध सबै लेखापढी व्यवसायीका लागि सेवा शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख तथा भूसेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समिति खोटाङका संयोजक सनबहादुर राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सेवा शुल्क निर्धारण गरेको हो।

जिल्लाभरिका सर्वसाधारणको जग्गाको किनबेच, सट्टाभर्ना, अंशबण्डा लगायत खरिद बिक्रीको राजीनामा, बकसपत्र तथा दानपत्र सबै शीर्षकको जमिन कारोबारमा शुल्क निर्धारण गरिएको संयोजक राईले बताए।

उनका अनुसार राजीनामा तथा बकसपत्रका लागि १ हजार ५ सय शुल्क तोकिएको छ भने अंशवण्डा र अंश भरपाईका लागि १ हजार निर्धारण गरिएको छ।

त्यसमा कित्ताकाट गर्नु परेमा थप ४ सय, २ जनाभन्दा बढी अंशियार भएमा प्रति अंशियार ४ सय शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यसैगरि मानो जोडिएको तथा छुट्टिएको कागजात गर्दा १ हजार ५ सय, प्रति अंशियार थप २ सय, सट्टापट्टा लिखत १ हजार ५ सय तोकिएको छ भने कित्ताकाट गर्नुपरे थप २ सय निर्धारण गरिएको छ।

हकहिस्सा बाँडफाँड÷छोड पत्र तथा सगोलनामा गर्न १ हजार ५ सय, त्यसमा कित्ताकाट पनि गर्नु परेमा थप २ सय, नामसारी गर्न प्रति फाइल १ हजार ५ सय शुल्क लाग्नेछ।

खोटाङ सदरमुकाम ०६२ सालमा माओवादी द्वन्द्वताका आगलागी भएर सबै कार्यालयको स्रेस्ता जलेर नष्ट भएकाले त्यस्तो हकमा स्रेस्ता कायम गर्न जलेको प्रति स्रेस्ता ५ सय निर्धारण गरिएको छ।

दर्ता फाँटवारी तथा दृष्टि बन्धक व्यक्ति–व्यक्तिबिच÷रोक्का गर्न १ हजार ५ सय निर्धारण गरिएको छ।

भू–सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिका अनुसार शेषपछिको बकसपत्र गर्न १ हजार ५ सय, अदालतको फैसला मिलापत्र बमोजिम दाखा गर्न १ हजार ५ सय, एकभन्दा बढी तथा कित्ताकाट गर्नु परेमा प्रति व्यक्ति थप २ सय, अष्टलोह/धर्मपुत्र प्रति फाइल १ हजार ५ सय लिने शुल्क तोकिएको छ।

शर्तनामा/करारनामा/लेनदेनको तमसुक तथा बैनाबट्टा गरेको १ हजार, हकबन्दी÷रोक्का फुकुवा÷अंशियार प्रमाणित प्रति अंशियार १ हजार ५ सय, श्रेस्ता÷जग्गाधनी प्रतिलिपि/संशोधन तथा घर कायमका लागि ५ सय निर्धारण गरिएको छ।

त्यसैगरि हकसाफी प्रति फाइल १ हजार ५ सय, लगतकट्टा÷मोही लगतकट्टा निवेदनका लागि १ हजार, नहर घटी बढी प्रति फाइल ५ सय, कित्ता एकीकरण/हाल साबिक ५ सय, बेजिल्लाको दाखा प्रति फाइल १ हजार ५ सय र सम्झौता करारनामा गर्न १ हजार ५ सय कायम गरिएको समितिले जनाएको छ।

भूमि प्रशासन कार्यालय खोटाङमा लेखापढी व्यवसायीहरूबाट आफूहरू ठगिनु परेको जनगुनासो सेवाग्राहीले गरेपछि सहजीकरण समितिले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ।

कार्यालयमा पटक पटक लेखापढी व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई ठगेको भन्ने गुनासो परेकाले ठगी धन्दा रोक्न भूसेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिले सेवा शुल्क तोकेको समन्वय संयोजक राईले बताए।

जग्गाको कारोबारमा सरकारले लेखापढी व्यवसायीलाई सेवा गरेबापत कुनै सीमा नतोकेका कारण लापरबाही बढेको जनगुनासो सम्बोधन गर्न सेवा शुल्क तोकेको संयोजक राईले बताए।

यसअघि लेखापढी व्यवसायीहरूका लागि सेवा शुल्क निर्धारण नगरिएकाले कतिपय सेवाग्राही ठगिएको सुन्नमा आएकैले त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न पहिलो पटक लेखापढी व्यवसायीको सेवाशूल्क निर्धारण गरिएको हो।

सेवा शुल्क निर्धारण गरेपछि तोकिए बमोजिम शुल्क लिने दिने गर्दा लेखापढी व्यवसायीलाई पनि सहज हुने र सर्वसाधारण पनि ठगिनबाट बच्ने अपेक्षा गरिएको संयोजक राईको विश्वास छ।

उनका अनुसार लिखत तयार गरी पेश भइसकेको तर, व्यक्तिगत कारणले कार्यसम्पादन हुन नसकेको अवस्थाको हकमा भने निर्धारित शुल्कमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म थप पारिश्रमिक लिन पाउने समितिले सहमति दिएको छ।

आगामी दिनमा समितिले हरेक आर्थिक वर्ष भूसेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिले यस्तो सेवा शुल्क तोक्दै जाने जनाएको छ।

भूसेवा गर्ने कार्यमा हरेक वर्ष शुल्क परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था पनि भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ को दफा ३८७ (१) ले गरेको छ।

शुल्क निर्धारण गर्न बसेको भू–सेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार गुरुङ, भूमि प्रशासन अधिकृत ध्रुवकुमार कार्की, नापी अधिकृत सुमन श्रेष्ठ, नेपाल लेखापढी व्यवसायी एसोसिएसन प्रतिनिधि पर्शुराम विश्वकर्मा, भूसेवा प्रतिनिधि पर्शुराम खत्री, उद्योग वाणिज्य संघ, खोटाङका अध्यक्ष राजनप्रसाद आचार्यलगायत सरोकारवालाहरू सहभागी थिए।

बैठकमा सहभागी सबै सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकाय प्रमुखहरूले भूसेवा केन्द्र व्यवस्थापन तथा सहजीकरण समितिको बैठकले गरेको निर्णय अक्षरशः पालना गर्ने÷गराउने कुरामा सबै प्रतिबद्ध रहने लिखतमा हस्ताक्षर गरेको संयोजक राईले बताएका छन्।